सुलभीकरणाच्या निर्णयाचा संभ्रमच

बिगर शेती (एन.ए.) परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परवानगीची अट शासनाने शिथिल केली असली तरी, महापालिका वगळता शहरातील इतर विकास प्राधिकरणांच्या भूमिकेबाबत शासनाने

एन. ए. : विकास प्राधिकरणाच्या भूमिकेबाबत संभ्रमच
नागपूर : बिगर शेती (एन.ए.) परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परवानगीची अट शासनाने शिथिल केली असली तरी, महापालिका वगळता शहरातील इतर विकास प्राधिकरणांच्या भूमिकेबाबत शासनाने काहीही खुलासा न केल्याने एन.ए. सुलभीकरणाच्या निर्णयाबाबत बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. या निर्णयाचे काहींनी स्वागत केले तर काहींनी सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या निर्णयाचा शहरातील मोजक्याच भागांना फायदा होऊ शकतो, असे त्यांचे मत आहे.
एन.ए. प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. उपराजधानीचे शहर असलेल्या नागपुरात यासंदर्भात काही बांधकाम व्यावसायिक व महसूल खात्यातील अधिकारी यांच्याशी याबाबत चर्चा केली असता वेगवेगळे मतप्रवाह यातून बाहेर आले.
मंत्रिमंडळातील निर्णयानुसार विकास आराखडा प्रसिद्ध करणाऱ्या महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील कोणत्याही जमिनीच्या एन.ए.साठी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. नागपूरमध्ये महापालिकेसह नागपूर सुधार प्रन्यास आणि मिहानमध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी असे तीन विशेष विकास प्राधिकरण आहेत. शहराच्या हद्दीत महापालिका, शहराच्या हद्दीनंतर २५ किलोमीटरपर्यंत मेट्रोरिजनसाठी नागपूर सुधार प्रन्यास आणि मिहान व विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी एमएमडीसीकडे अधिकार आहेत. मेट्रोरिजनचा विकास आराखडा अद्याप मंजूर झाला नाही. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात फक्त महापालिका आणि नगरपालिका (फक्त विकास आराखडा प्रकाशित झालेल्या) हद्दीतील एन.ए. परवानगीचा उल्लेख आहे. विशेष विकास प्राधिकरणाबाबत त्यात काहीच नमूद केले नाही. त्यामुळे विशेष विकास प्राधिकरणाची भूमिका काय असेल, याबाबत संभ्रम आहे. यासंदर्भात शासनाचा आदेश आला नसल्याने अधिकारीही उघडपणे बोलायला तयार नाहीत. काहींच्या मते मेट्रोरिजनसाठी हा आदेश लागू होणार नाही. मात्र काही अधिकाऱ्यांनी याबाबत असहमती दर्शविली. दुसरीकडे नझुल आणि भाडेपट्टीवर देण्यात आलेल्या जागेसाठीही हा निर्णय लागू होणार नाही. तसेच शहरातील ५७२ ले-आऊटमधील भूखंडासाठीही त्यांना प्रचलित पद्धतीप्रमाणेच जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावीच लागेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.(प्रतिनिधी)
लाभ काहीच भागांना
‘एनए’ (अकृषक) मिळविण्याची प्रक्रिया सोपी झाली तरी त्याचा जिल्ह्यातील काही विशिष्ट भागांनाच लाभ मिळेल. जिल्ह्यातील बहुतांश जमिनीचे यापूर्वीच एन.ए. झाले आहे. नागपूरची डीपी (जिल्हा योजना) मंजूर आहे. त्यामुळे नागपूरसुद्धा सरकारच्या या निर्णयांतर्गत येते. शहरातील सीमावर्ती भागासह जिल्ह्यातील बुटीबोरी, बेसा, भिलगाव, वाडी, बहादुरा या भागांनाही या निर्णयाचा लाभ होऊ शकतो.
गैरव्यवहार बंद होतील
एनए मिळविण्याची प्रक्रिया अतिशय संथ होती. नासुप्र, युएलसी, टाऊन प्लॅनिंग, जि.प., एनएचएआय, महावितरण, पीडब्ल्यूडी मनपा आदींसह १४ शासकीय एजन्सींकडून मंजुरी घ्यावी लागत होती. यासर्वांमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप नेहमीच केला जात होता. बिल्डर आणि डेव्हलपर्सनुसार ५ एकरच्या नियमानुसार ६११३ रुपये शुल्क द्यावे लागत होते. परंतु अनधिकृतपणे यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने खर्च करावा लागत होता. किमान दीड लाख रुपये एका एकरवर खर्च होत होते. त्यात तीन महिन्यांपेक्षा अधिक वेळसुद्धा लागायचा. परंतु आता ही प्रक्रिया सुलभ होण्याची शक्यता बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केली.