पुणे: राज्यातील शाळांमधीलशिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन उणे प्राधिकार पत्राने (बीडीएस) काढण्याची परवानगी शालेय शिक्षण विभागाने गेल्या आठवड्यात दिली. मात्र, राज्य शासनाने मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचे आदेश दिल्यामुळे पूर्वीचे आदेश मागे घ्यावे लागले.त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरवर्षी मार्च महिन्यात निधीअभावी शालेय कर्मचाऱ्यांची वेतन देयके उशिराने मंजूर होतात. त्यामुळे उणे प्राधिकार पत्राचा वापर करून वेतन देयके मंजूर करण्याचे आदेश कोषागरांना दिले जातात. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वेतन वेळेवर होण्यासाठी हे सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले होते. परंतु,शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार आता दोन टप्प्यात होणार आहेत. राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मार्च महिन्याची पगार बिले 20 मार्च पूर्वी वेतन पथक कार्यालय यांच्याकडे जमा करण्यात आली होती. सादर केलेली बिले ही शंभर टक्के वेतनानुसार काढण्यात आली होती. परंतु, शासन आदेशात नमूद केलेल्या टक्केवारीनुसार आता नवीन पगार बिले काढावी लागणार असून यापूर्वी जमा केलेली पगार बिले रद्द करावी लागणार आहेत. तसेच पुन्हा नव्याने पगार बिले बनवावी लागणार आहेत, अशी माहिती वेतन विभागाशी चर्चा केल्यानंतर समोरे आली आहे. शिक्षकेतर संघटनेचे राज्य सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर म्हणाले, राज्यभरात १४ एप्रिल पर्यंत लॉकडाऊन असल्यामुळे शाळांचे मुख्याध्यापक व लिपिक यांना घरी बसून पुन्हा नव्याने वेतन देयके बनवणे अवघड आहे. तसेच 14 एप्रिलनंतर बिले तयार करून वेतन पथक कार्यालयात जमा करण्यास किमान दहा ते पंधरा दिवस लागू शकतात. त्यामुळे राज्यभरातील सर्वच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन विलंबाने होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.कोरोनासारख्या कठीण प्रसंगी राज्यातील सर्व शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी शासनासोबत आहेत. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन लवकरात लवकर होईल, यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.पुणे जिल्ह्यातील बऱ्याच शाळांची फेब्रुवारी महिन्यातील वेतन देयके अजूनही जमा झालेली नाहीत. शासनाच्या या नवीन आदेशानुसार वेतन देयके देण्यास अधिक विलंब होण्याची शक्यता आहे.परिणामी सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटात सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे एप्रिल महिन्याच्या पगार बिलात शासन आदेशानुसार नमूद टक्केवारीनुसार कार्यवाही करण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करावी,अशी विनंती शिक्षकेतर संघटनेचे राज्य सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर व पुणे जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रसन्न कोतूळकर यांनी केली आहे.