स्मार्टफोन कंपन्या नवीन मॉडेल्स विकण्यासाठी जुन्या फोन्सचा वेग मुद्दाम कमी करतात किंवा बॅटरी खराब करतात, असे अनेकदा आरोप झाले आहेत. २०१७ मध्ये ॲपलने स्वतः हे मान्य केले होते. मात्र, आता युरोपीय संघाच्या नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना आपला फोन 'दीर्घायुषी' बनवावाच लागणार आहे. याचा भारतालाही थेट फायदा होणार आहे.
प्रत्येक स्मार्टफोनच्या बॅटरीने किमान ८०० चार्ज सायकल्सनंतरही ८०% क्षमता टिकवून ठेवली पाहिजे. यामुळे २-३ वर्षांनंतर अचानक बॅटरी उतरण्याचे प्रमाण थांबेल. कोणताही मॉडेल बंद झाल्यानंतरही कंपन्यांना पुढील ७ वर्षांपर्यंत त्याचे स्पेअर पार्ट्स उपलब्ध करून द्यावे लागतील. तसेच, मागणी केल्यानंतर ५-१० दिवसांत त्याची डिलिव्हरी करणे बंधनकारक असेल.
जशी फ्रिजवर स्टार रेटिंग असते, तशीच आता फोनवर A ते E अशी 'रिपेअर रेटिंग' असेल. यामुळे ग्राहकांना समजेल की फोन खराब झाला तर तो दुरुस्त करणे किती सोपे किंवा कठीण आहे. सुरक्षा आणि फीचर्सच्या बाबतीत जुना फोन मागे पडू नये, यासाठी कंपन्यांना किमान ५ वर्षे अनिवार्य सॉफ्टवेअर अपडेट्स द्यावे लागतील.
भारतीय ग्राहकांसाठी याचे महत्त्व काय?जरी हे नियम युरोपसाठी असले, तरी स्मार्टफोन कंपन्या प्रत्येक देशासाठी वेगळे हार्डवेअर डिझाइन करत नाहीत. त्यामुळे युरोपमध्ये होणाऱ्या या बदलांचा थेट सकारात्मक परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर आणि ग्राहकांवरही होईल. या नवीन नियमांमुळे स्मार्टफोनचे सरासरी आयुष्य ३ वर्षांवरून वाढून ४.१ वर्षे होईल. यामुळे एका सरासरी कुटुंबाची वर्षाला सुमारे १०,७०० रुपयांची (९८ युरो) बचत होईल, असा अंदाज आहे.
Web Summary : European Union regulations demand longer-lasting phones: batteries, spare parts, repair ratings, and software updates. This impacts Indian consumers positively, extending phone lifespan and saving money.
Web Summary : यूरोपीय संघ के नियमों के अनुसार फोन को अधिक टिकाऊ बनाना होगा: बैटरी, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत रेटिंग और सॉफ्टवेयर अपडेट। इससे भारतीय उपभोक्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, फोन का जीवनकाल बढ़ेगा और पैसे की बचत होगी।