भारत-न्यूझीलंडदरम्यान ऐतिहासिक ट्रेड डीलवर शिक्कामोर्तब! ७०% भारतीय सामानांवर ड्युटी नाही, जाणून घ्या

Trade Deal: भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान आज,२७ एप्रिल रोजी मुक्त व्यापार करारावर (FTA) अधिकृतपणे स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांचा व्यापार वाढवणं आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणं हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे. हा करार दोन्ही पक्षांनी ठरवलेल्या तारखेपासून लागू होईल.

या कराराची चर्चा सर्वप्रथम २०१० मध्ये सुरू झाली होती. २०१५ मध्ये चर्चेच्या नऊ फेऱ्यांनंतर ही प्रक्रिया थांबली होती, परंतु मार्च २०२५ मध्ये ती पुन्हा सुरू करण्यात आली. २२ डिसेंबर २०२५ रोजी चर्चा पूर्ण झाल्याची घोषणा झाली आणि आता २७ एप्रिल २०२६ रोजी या करारावर अधिकृत स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.

टॅक्स बचतीसाठी पत्नीच्या नावे मालमत्ता खरेदी फायद्याची? 'ही' एक गोष्ट तुमच्यासाठी ठरू शकते डोकेदुखी

भारताला मिळणारे फायदे

या करारामुळे भारताचं कापड, चामडं, प्लास्टिक आणि इंजिनिअरिंग यांसारखी श्रम-प्रधान उत्पादनं न्यूझीलंडमध्ये कोणत्याही शुल्काशिवाय निर्यात करता येतील. तसंच, न्यूझीलंडनं पुढील १५ वर्षांत सुमारे २० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचं आश्वासन दिलं आहे. याशिवाय आयटी, व्यावसायिक सेवा, शिक्षण, वित्त आणि पर्यटन क्षेत्रात भारताला नवीन संधी मिळतील.

रोजगार व्हिसाचा नवीन मार्ग

कुभारतीय व्यावसायिकांसाठी तात्पुरत्या रोजगार व्हिसाचा नवीन मार्ग खुला होईल, ज्यामध्ये दरवर्षी ५,००० व्हिसाचा कोटा असेल आणि जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत काम करण्याची परवानगी मिळेल. तसंच भारताकडून वाइन आणि स्पिरिट्सची निर्यात शुल्कमुक्त होईल.

७०% भारतीय वस्तूंवर शुल्क नाही

सुमारे ७०% भारतीय वस्तूंवर आता न्यूझीलंडमध्ये कोणतेही शुल्क लागणार नाही. याचा विशेष फायदा MSME, हातमाग, हस्तकला आणि 'एक जिल्हा एक उत्पादन' (ODOP) सारख्या क्षेत्रांना होईल. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील.

फार्मा क्षेत्राला गती आणि 'आयुष'ला प्रोत्साहन

भारतीय औषध उत्पादनांना आता न्यूझीलंडमध्ये दीर्घ तपासणी प्रक्रियेतून जावं लागणार नाही. न्यूझीलंड आता अमेरिकन FDA आणि युरोपियन EMA च्या रिपोर्टला मान्यता देईल. तसंच, प्रथमच एखाद्या पाश्चात्य देशासोबतच्या करारात आयुर्वेद, योग आणि युनानी औषधांसाठी (AYUSH) विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

न्यूझीलंडला मिळणारे फायदे

न्यूझीलंडला भारताच्या मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. भारताने आपल्या ७०.०३% टॅरिफ लाइन्स न्यूझीलंडसाठी उघडण्यास संमती दिली आहे. यामुळे न्यूझीलंडमधून येणारी वाइन, लोकर, लाकूड आणि कीवी, एवोकॅडो, ब्लूबेरी यांसारखी फळं स्वस्त होतील, ज्याचा फायदा भारतातील मध्यमवर्गीयांना होईल.

तसंच 'न्यूझीलंड ॲग्री-टेक्नॉलॉजी ॲक्शन प्लॅन' अंतर्गत न्यूझीलंडचे तज्ज्ञ भारतीय शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देतील, ज्यामुळे कीवी आणि सफरचंद यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनात आणि गुणवत्तेत सुधारणा होईल.

२० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक

न्यूझीलंडनं पुढील १५ वर्षांत भारतात सुमारे २० अब्ज डॉलरची थेट परदेशी गुंतवणूक करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान भारताला न्यूझीलंडकडून केवळ ८.९ कोटी डॉलरची गुंतवणूक मिळाली होती. हा करार भारतासाठी आर्थिक रणनीती मजबूत करणारा असून न्यूझीलंडसाठी वेगानं वाढणाऱ्या मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची मोठी संधी आहे.