आपल्याकडे घर किंवा जागा खरेदी करताना पत्नीच्या नावे व्यवहार करण्याकडे अनेकांचा ओढा असतो. याचं मुख्य आकर्षण म्हणजे महिलांच्या नावावर मिळणारी मुद्रांक शुल्कातील (स्टॅम्प ड्युटी) सवलत! मात्र, केवळ काही हजारांची बचत करण्याच्या नादात भविष्यातील 'टॅक्स'चं जाळं विसरून चालणार नाही. तुमची पत्नी कमावती नसेल आणि खरेदी केल्या जाणाऱ्या मालमत्तेचे पैसे तुम्ही भरत असाल, तर आयकर विभागाच्या नियमांनुसार ही 'बचत' तुम्हाला डोकेदुखी ठरू शकते.
पैसा तुमचा असेल आणि मालमत्तेवर नाव पत्नीचं असेल, तर त्यासाठी 'क्लबिंग'चे नियम लागू होतात. त्यातून तुम्हाला व तुमच्या पत्नीला अनेक कटकटीचा सामना करावा लागू शकतो.
सोन्या-चांदीच्या दरात बदल; पटापट चेक करा १४ ते २४ कॅरेट सोन्याचा लेटेस्ट दर
पत्नीसाठी करमुक्त, पतीसाठी करपात्र
जर मालमत्तेसाठी लागणारा पूर्ण पैसा पतीच्या उत्पन्नातून दिला जात असेल, तर आयकर कायद्यानुसार ही रक्कम पत्नीला दिलेली 'भेट' (गिफ्ट) मानली जाते. पतीकडून मिळालेली भेट पत्नीसाठी करमुक्त असली तरी त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचं गणित वेगळं असतं.
१% टीडीएसची जबाबदारी कोणाची?
मालमत्तेचं मूल्य ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, १% टीडीएस कापण्याची जबाबदारी खरेदीदाराची असते. मालमत्ता पत्नीच्या नावे असल्यानं जरी पैसे पती देत असला, तरी टीडीएस कापण्याची, तो सरकारी तिजोरीत जमा करण्याची कायदेशीर जबाबदारी पत्नीचीच राहील.
तज्ज्ञांचा सल्ला, यातफार घाई नको!
केवळ १-२ टक्के स्टॅम्प ड्युटी वाचवण्यासाठी अशा व्यवहारांत पडणं डोकेदुखीचा व्यवहार ठरू शकतो. कारण, दरवर्षी आयकर परतावा भरताना 'क्लबिंग' करणं, त्याचे हिशोब ठेवणं, हे गुंतागुंतीचे असतं. त्यामुळे कटकटी टाळण्यासाठी विचारपूर्वक पाऊल उचलणं गरजेचं आहे.
भाड्याचे उत्पन्न कोणाचं?
तुम्ही ती मालमत्ता भाड्यानं दिली, तर त्यातून मिळणारे उत्पन्न पत्नीचे न धरता पतीच्या उत्पन्नात मिळवलं जातं. यालाच इन्कम क्लबिंग म्हणतात. म्हणजेच, त्या भाड्यावर पतीला त्याच्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर भरावा लागेल. भविष्यात ही मालमत्ता विकल्यास जो नफा मिळेल, तोदेखील पतीच्याच उत्पन्नात धरला जाईल. जोपर्यंत पती - पत्नीचे नाते टिकून आहे, तोपर्यंत हे 'क्लबिंग' नियम लागू राहतात.
थोडक्यात काय? सवलत मिळतेय म्हणून पत्नीच्या नावे घर घेताना, भविष्यातील टॅक्स आणि कागदपत्रांची तयारी आधीच तपासून घ्या. अन्यथा क्लबिंग आणि हिशोब ठेवणं गुंतागुंतीचं होईल.