मुस्लीम आरक्षणावरून महाआघाडीत विसंवाद

पाच टक्के आरक्षणाची मलिक यांची घोषणा; मुख्यमंत्रीच अंतिम निर्णय घेतील: एकनाथ शिंदे

मुंबई : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मुस्लीम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण लागू करू, त्यासाठी विधेयक मांडायचे की अध्यादेश काढायचा याचा निर्णय लवकरच घेऊ , असे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले. या आरक्षणाला शिवसेनेचाही पाठिंबा असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, असा निर्णय झाला नसून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे योग्य निर्णय घेतील, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितल्याने महाविकास आघाडीतील विसंवाद समोर आला.

विधान परिषदेत शरद रणपिसे यांनी मुस्लीम आरक्षणाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. तेव्हा ‘शिवसेनेने जाहीरनाम्यात अल्पसंख्याक समाज, दलित, आदिवासींच्या सामाजिक हक्कांचे संरक्षण करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे मुस्लीम आरक्षणाला त्यांचा पाठिंबा आहेच, असा दावा मलिक यांनी केला.

धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे असे आरक्षण कोर्टात टिकेल का, असा प्रश्न भाई गिरकर यांनी विचारला. त्यावर मलिक म्हणाले, १९५० मध्ये घटनादुरुस्तीने नवबौद्ध व शिखांना आरक्षण दिले. त्यामुळे असे आरक्षण देता येते, हे सिद्ध झाले. आम्ही घटनेच्या आधारे आरक्षण देऊ.

आघाडी सरकारने मुस्लिमांना आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. मात्र, सत्ताबदलानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने तो रद्द झाला.

एमआयएमचे खा. इम्तियाज जलिल यांनी, सरकार मुस्लीम आरक्षणाबाबत गंभीर असेल तर अध्यादेशाऐवजी विधिमंडळात विधेयक मंजूर करावे, अशी मागणी केली.

नेते मिळून घेतील निर्णय
मुस्लीम आरक्षणाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. महाविकास आघाडीचे वरिष्ठ नेते एकत्रित बसून कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेतील.
- एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेते व नगरविकास मंत्री