मुंबईः शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदांना दिलेला निधी स्थगित करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. मेट्रो प्रकल्पाच्या आरेतील कारशेडलाही त्यांनी स्थगिती दिली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील सिंचन प्रकल्पांच्या सुधारित मान्यतांचा फेरआढावा उद्धव ठाकरे घेणार आहेत. काही नेत्यांच्या साखर कारख्यानांना फडणवीस यांनी दिलेली 310 कोटी रुपयांची बँक हमी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारने रद्द केली आहे.आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही उद्धव ठाकरेंनी पाच महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहेत, तसेच राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- मंत्रिमंडळातील पाच महत्त्वाचे निर्णय
1. राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मान्यता.2. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून 5 हजार 350 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.3 महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय.4. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या विविध वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी.5. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्यास आता अधिकार. अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यास मान्यता.