नवनिर्वाचित शिक्षणमंत्र्यांसमोर आव्हानांचा डोंगर : विशेष लक्ष द्यावे लागणार

नव्या मंत्रिमंडळातील खातेवाटपातील संभ्रम आता दूर

ठळक मुद्देगुणवत्तावाढ, पदभरती, प्रशिक्षण, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार बदलकेंद्र शासनाकडून लवकरच नवीन शिक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार शुल्कवाढीचा कोणताही अधिकार शैक्षणिक संस्थांना नाही

पुणे : जागतिक स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांशी स्पर्धा करण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांच्या व महाविद्यालयांच्या गुणवत्तावाढीबरोबरच केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्य शासनाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे, विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या सक्षमीकरणाकडे लक्ष देणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरणे, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची संथगतीने होणारी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया सुधारणे, सर्व सरकारी शाळांच्या गुणवत्तावाढीकडे विशेष लक्ष देणे, अशा शिक्षण क्षेत्रातील अनेक आव्हानांचा डोंगर नव्या शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण व तंत्रशिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांसमोर आहे.

नव्या मंत्रिमंडळातील खातेवाटपातील संभ्रम आता दूर झाला असून, राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्रिपदी वर्षा गायकवाड, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रिपदी उदय सामंत आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्रिपदी अमित देशमुख यांची नावे निश्चित झाली आहेत. या मंत्र्यांसमोर शिक्षण क्षेत्रातील अनेक लहान-मोठी आव्हाने असून, पुढील काळात त्यांची सोडवणूक करावी लागणार आहे, अशा प्रतिक्रिया पुण्यातील शिक्षण तज्ज्ञांनी दिल्या आहेत. तसेच केंद्र शासनाकडून लवकरच नवीन शिक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे, त्यादृष्टीनेसुद्धा नव्या मंत्र्यांना ठोस पावले टाकावी लागणार आहेत.

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. नंदकुमार निकम म्हणाले, शाळा महाविद्यालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदांची भरती, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना, महाविद्यालयांना राष्ट्रीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम करणे, अभियांत्रिकी व व्यवस्थापनशास्त्र महाविद्यालयांचा ढासळलेल्या दर्जा सुधारणे. उद्योग आणि शिक्षण यांच्यात दुवा निर्माण करणे, राज्याच्या अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणासाठी तरतूद वाढविणे, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेमी इंग्लिश किंवा इतर प्रयोग करून या शाळांचा दर्जा वाढवणे, विद्यार्थ्यांना प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी आव्हाने नव्या शिक्षणमंत्र्यांसमोर आहेत. तसेच ‘गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य संघटना यांच्याशी असणारा शासनाचा संवाद बंद झाला आहे. संवादातूनच संघटनांचे प्रश्न सुटतात. त्यामुळे तुटलेला संवाद पुन्हा सुरू  करावा लागणार आहे,’ असेही निकम म्हणाले. विद्यापीठ विकास मंचचे प्रांतप्रमुख डॉ. ए. पी. कुलकर्णी म्हणाले, प्राध्यापकांच्या प्रशिक्षणाकडे लक्ष देऊन विद्यापीठांमधील परीक्षांचे निकाल वेळेत लावून त्यात पारदर्शकता आणणे, पालक व विद्यार्थ्यांच्या मनातील परीक्षा मूल्यांकनातील शंका दूर करणे, विद्यापीठामध्ये सुरू केलेल्या क्रेडिट सिस्टीमची अंमलबजावणी करणे आदी कामांमध्ये पुढील काळात शिक्षणमंत्र्यांना लक्ष द्यावे लागेल..............शुल्कवाढीचा कोणताही अधिकार शैक्षणिक संस्थांना नाहीशिक्षण प्रसारक मंडळीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. एस. के. जैन म्हणाले, अलीकडच्या काळात परदेशी विद्यापीठांमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. मात्र, अभ्यासक्रमास विद्यार्थ्यांची प्रवेशक्षमता वाढविण्याचा, अभ्यासक्रमाचे शुल्क वाढ करण्याचा कोणताही अधिकार शैक्षणिक संस्थांना नाही. .........च्शासनाकडून शाळा, महाविद्यालयांना मिळणारे वेतनेतर अनुदानही बंद झाले आहे. परिणामी शिक्षणसंस्थांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे नव्या मंत्र्यांसमोर महाविद्यालयांना सक्षम करण्यासाठी व रूसासारख्या योजनांंचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आहे. तसेच शालेय स्तरावर इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर करून दर्जेदार शिक्षण कसे होईल, याबाबतही विचार करावा लागेल.......मुख्य म्हणजे शिक्षण हा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागेल. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे लागेल. तसेच नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखून कालबद्ध निर्णय घ्यावे लागतील. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक निर्णय घेताना धरसोड धोरण थांबवून आणि सर्व निर्णयात एकवाक्यता ठेवावी लागेल. तर राज्यातील शिक्षणाला दिशा आणि गती मिळेल.- अरुण अडसूळ, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ