अपंगाशी शुभमंगल मिळवून देणार अर्थसाहाय्य

आंतरजातीय विवाहाच्या धर्तीवर आता अपंग व्यक्तीशी अपंगत्व नसलेल्यानी विवाह केल्यास अशा जोडप्यांना शासनातर्फे आर्थिक साहाय्य करण्यात येणार आहे. यासंबंधात सामाजिक न्याय विभागातर्फे गेल्या १७ जून रोजी

शासनाची प्रोत्साहन योजना : जोडप्यापैकी एक अपंग असावा आनंद डेकाटे - नागपूर आंतरजातीय विवाहाच्या धर्तीवर आता अपंग व्यक्तीशी अपंगत्व नसलेल्यानी विवाह केल्यास अशा जोडप्यांना शासनातर्फे आर्थिक साहाय्य करण्यात येणार आहे. यासंबंधात सामाजिक न्याय विभागातर्फे गेल्या १७ जून रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग ) अधिनियम १९९५ मधील तरतुदींनुसार अपंगांकरिता विविध कल्याणकारी योजना शासनाकडून राबविण्यात येतात. त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा एक भाग म्हणून व त्यांना इतरांप्रमाणेच कौटुंबिक जीवन जगता यावे यासाठी ही योजना प्रोत्साहन देणारी आहे. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ज्या प्रकारे आर्थिक साहाय्य दिले जाते. त्याचप्रमाणे अपंगासोबत विवाह करणाऱ्यांनाही आर्थिक सहाय्य करण्याची योजना शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यादृष्टीने सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने या मंजुरी प्रदान करुन १७ जून २०१४ रोजी यासंबंधात शासन निर्णय जारी केला आहे. या योजनेंतर्गत किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीशी अपंगत्व नसलेल्या मुलाने किंवा मुलीने विवाह केल्यास अशा जोडप्यांना आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. १ एप्रिल २०१४ या आर्थिक वर्षापासून नव्याने विवाहित होणाऱ्या जोडप्यांना ही योजना लागू झाली आहे. लाभार्थी जोडप्यांसाठी काही अटी व शर्तीसुद्धा लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार वधू अथवा वराकडे अपंग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र असावे, अपंग वधू-वरापैकी एक जण महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, विवाहित वधू-वराचा पहिला विवाह असावा, वधू किंवा वर घटस्फोटित असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी. विवाह हा कायदेशीररीत्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर किमान एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. ही योजना मुंबई शहर व उपनगराकरिता सहायक आयुक्त समाजकल्याण व इतर जिल्ह्यांकरिता जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत राबविण्यात येणार आहे.