Maharashtra Political Crisis: शिवसेना-राष्ट्रवादी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. मागील सुनावणीवेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यशैलीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले होते. आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाला विलंब होतोय, तुम्ही या प्रक्रियेचे वेळापत्रक द्या नाहीतर आम्हाला यासाठी २ महिन्याचा कालावधी द्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवू शकते का, या प्रश्नावर ज्येष्ठ विधिज्ञांनी कायद्यातील तरतुदींविषयी सूचक विधान केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले असले, तरी राहुल नार्वेकरांकडून सुनावणीचे जुनेच वेळापत्रक न्यायालयात सादर केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर मध्ये सुट्ट्यांचे दिवस आल्यामुळे त्या सबबीखाली अध्यक्ष आधीचेच वेळापत्रक सादर करून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभिप्राय अध्यक्ष घेऊ शकतात, असे सांगितले जात आहे. त्यासोबतच, विधानसभा अध्यक्षांकडून न्यायालयाकडून लेखी आदेशही मागितला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासंदर्भात ज्येष्ठ विधिज्ञ, कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी भाष्य केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना पदावरुन हटवू शकते का?
सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवू शकते का? या प्रश्नावर उत्तर देताना उल्हास बापट म्हणाले की, ही Quasi-judicial प्रक्रिया असल्यामुळे हे ‘ट्रिब्युनल’ आहे. त्यामुळे राहुल नार्वेकरांच्या कामावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंध राहू शकतात. पण फार गंभीर प्रकरण असेल तरच सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करते, अन्यथा हस्तक्षेप करत नाही, असे उल्हास बापट यांनी सांगितले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच महिने झाले आहेत. संबंधित निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाचेही थोडे चुकले आहे. त्यांनी जो निर्णय दिला होता, त्यामध्ये काही अस्पष्टता राखली होती. सत्तेचे विकेंद्रीकरण असल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. पण वाजवी वेळेचे शंभर अर्थ लावता येतात. त्यांनी त्याचवेळी स्पष्ट शब्दांत सांगायला हवे होते की, तीन महिन्यांत याचा निर्णय घ्या, असे मत उल्हास बापट यांनी मांडले.