सीमाभागातील ८६५ गावांतील मराठी भाषिकांवर अन्याय, सवलतींसाठी महाराष्ट्र शासनाला साकडे

Maharashtra : उदगीर, निलंगा, उमरगा या तालुक्यांचा बराच मोठा भाग औराद (संतपूर), भालकी, हुमनाबाद आणि बसवकल्याण तालुक्याला जोडला गेला आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांचा भूभाग आजतागायत कर्नाटकात आहे.

लातूर : कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावामधील मराठी भाषिक बांधवांवर वर्षानुवर्षे अन्याय होत असून, त्याकडे महाराष्ट्र शासनाने अधिकचे लक्ष द्यावे. पूर्वीप्रमाणेच सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना ईबीसी सवलतीसह विविध सुविधा द्याव्या, अशी मागणी बिदर जिल्ह्यातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष रामराव राठोड बोंथीकर यांनी केली आहे.उदगीर, निलंगा, उमरगा या तालुक्यांचा बराच मोठा भाग औराद (संतपूर), भालकी, हुमनाबाद आणि बसवकल्याण तालुक्याला जोडला गेला आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांचा भूभाग आजतागायत कर्नाटकात आहे. १९५१ च्या शिरगणतीप्रमाणे बिदर जिल्ह्यात ३९ टक्के मराठी भाषिक तर कानडी २८ टक्के, तेलुगू १५ टक्के, उर्दू १५ टक्के व इतर १३ टक्के असे प्रमाण होते. आजही या भागातील बहुतांश मराठी बांधवांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे न्याय्य हक्कासाठी जनतेच्या लढ्याची महाराष्ट्राने दखल घ्यावी, अशी मागणी करीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बिदर जिल्हाध्यक्ष रामराव राठोड यांनी महाराष्ट्र शासनाला निवेदन दिले आहे. त्यानुसार ८६५ गावातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासन यापूर्वी देत असलेली ईबीसी सवलत पूर्ववत करावी, या गावातील नागरिकांना राज्य शासनाच्या सर्व सवलती, सोयी व अधिकार द्यावेत; शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षणासाठी दिलेल्या आरक्षणाची टक्केवारी एकीकरण समितीच्या मागणीप्रमाणे वाढवावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांसाठी वाचनालय, एकीकरण समितीच्या पदसिद्ध पदाधिकाऱ्यांना मुंबई दौऱ्याच्या वेळी आमदार निवासात राहण्याची व्यवस्था करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.