"गैरमार्गाने विजय मिळवण्यासाठीचे फेररचना विधेयक, राजकीय हेतूने..."; आदित्य ठाकरेंचा निशाणा

Aaditya Thackeray : २०१४ पासूनच्या सत्ताकाळात मोदी सरकारला सभागृहात एखादे विधेयक संमत करता न आल्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे. यावरून आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

गेले काही दिवस चर्चेचा विषय ठरलेले महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक केंद्र सरकारला लोकसभेत शुक्रवारी मंजूर करून घेता आले नाही. २१ तासांच्या चर्चेनंतर या विधेयकावर झालेल्या मतदानात बाजूने २९८ व विरोधात २३० मते पडली. घटनादुरुस्ती विधेयक संमत होण्यासाठी सभागृहातील सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश मते मिळणे आवश्यक होते; पण तो आकडा सत्ताधाऱ्यांना गाठता आला नाही. 

२०१४ पासूनच्या सत्ताकाळात मोदी सरकारला सभागृहात एखादे विधेयक संमत करता न आल्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे. यावरून आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. "संविधानातील हा हस्तक्षेप भारतातील लोकशाहीसाठी पर्यायाने संविधानाकरिताही मारक ठरला असता, पण हा प्रयत्न विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या एकजुटीमुळे फेटाळण्यात आला" असं म्हटलं आहे. 

आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्वीट केलं आहे. "केंद्र सरकारने राजकीय हेतूने संविधानात दुरुस्ती करून लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवणारे, अनेक राज्यांचा आवाज दाबणारे आणि गैरमार्गाने विजय मिळवण्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना करण्याचा प्रयत्न करणारे मांडलेले विधेयक, काल संसदेत पराभूत झाले."

"संविधानातील हा हस्तक्षेप भारतातील लोकशाहीसाठी पर्यायाने संविधानाकरिताही मारक ठरला असता, पण हा प्रयत्न विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या एकजुटीमुळे फेटाळण्यात आला. खरे म्हणजे, महिला आरक्षण कायदा २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झाले असून, त्याची अधिसूचना १६/०४/२०२६ रोजी जारी करण्यात आली होती." "आजच्या विधेयकाला "गैरमार्गाने विजय मिळवण्यासाठीचे फेररचना विधेयक" असे नाव द्यायला हवे होते. खरे तर सध्याच्या जागांमध्येच ३३% महिला आरक्षण लागू करण्याची, आवश्यकता आहे! सरकारची खरीच तशी भूमिका असेल तर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी ५४३ जागांमध्ये तसेच देशभरातील सर्व निवडणुकांमध्ये हे आरक्षण प्रभावीपणे लागू करणे आवश्यक आहे" असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.