DA Hike: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, डीए वाढला; मंत्रिमंडळाचं शिक्कामोर्तब, किती वाढणार सॅलरी?

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. पाहा किती वाढणार डीए आणि वेतनात किती होईल वाढ?

DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) २ टक्क्यांनी वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये महागाई भत्ता ५५ टक्क्यांवरून ५८ टक्के करण्यात आला होता. ती वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू करण्यात आली होती आणि नंतर थकबाकीसह त्याची अंमलबजावणी झाली, ज्याचा फायदा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मिळाला होता.

सरकार कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी डीए (DA) आणि डीआर (DR) वर्षातून दोनदा, जानेवारी आणि जुलैमध्ये सुधारित करते. महागाईचा प्रभाव कमी करून कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती आणि राहणीमान टिकवून ठेवणं हा या बदलांचा मुख्य उद्देश असतो. महागाई भत्ता हा वाढत्या किमतींनुसार पगार आणि पेन्शनमध्ये समतोल राखण्यासाठी दिला जाणारा मूळ पगाराचा एक ठराविक हिस्सा असतो.

इराण-इस्रायल युद्धामुळे जग हादरलं! ५० अब्ज डॉलर्सचं कच्चं तेल नष्ट, भारतावरही मोठा परिणाम

८ व्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या

महागाई भत्त्यातील ही वाढ अशा वेळी झाली आहे जेव्हा विविध कर्मचारी संघटना प्रस्तावित ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत वेतन संरचनेत मोठ्या बदलांची मागणी करत आहेत. 'नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी'नं (NC-JCM) सादर केलेल्या निवेदनात ३.८३ च्या हायर फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. यामुळे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून थेट ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकतं.

याव्यतिरिक्त, वेतन गणनेसाठी 'कुटुंब' या व्याख्येचा विस्तार करून त्यात आश्रित पालकांचा समावेश करावा आणि वेतनातील असमानतेवर मर्यादा घालावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तसंच उच्च वेतनवाढ आणि महागाईशी निगडित भत्त्यांचा प्रस्तावही मांडला आहे.

मंत्रिमंडळानं इतर काही महत्त्वाच्या निर्णयांनाही मंजुरी दिली

सॉवरेन मेरिटाइम फंड: भारतीय ध्वज असलेल्या, भारताकडे येणाऱ्या आणि भारतातून जाणाऱ्या जहाजांना स्थिर व परवडणारे विमा संरक्षण देण्यासाठी १३,००० कोटी रुपयांच्या 'सॉवरेन मेरिटाइम फंड'ला मंजुरी देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY): ही योजना २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली असून त्यासाठी ३,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.