राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या सत्तारुढ गटाने संचालक मंडळाची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयावरून विरोधकांनी घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. संचालक मंडळाची संख्यावाढ हे जरी वादाचे कारण असले, तरी मागील संचालक मंडळाने मल्टीस्टेटचा निर्णय घेतला. त्यावर सध्याच्या सत्तारुढ गटाने केेलेला विरोध आणि हातातून निसटलेली सत्ता, याची सल आजही विरोधकांच्या मनात आहे. याची किनार सध्याच्या विरोधाला असल्याची चर्चा सध्या जिल्ह्यात सुरू आहे.
संघाच्या मागील संचालक मंडळाने मल्टीस्टेटचा निर्णय घेतला होता. संचालक मंडळाच्या सभेत मंजुरी घेतल्यानंतर तत्कालीन विरोधक वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील, आमदार चंद्रदीप नऱके यांनी या विरोधात रान उठवले होते. तरीही सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजुरी घेऊन माजी आमदार महादेवराव महाडिक व दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांनी हा मुद्दा रेटला होता. तत्कालीन विरोधकांनी दूध संस्था प्रतिनिधींच्या मध्ये हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडल्याने त्याला गावागावातून विरोध होऊ लागला. अखेर, मल्टीस्टेटचा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की सत्तारुढ गटासमोर आली.
‘गोकुळ’च्या निवडणुकीतही हा मुद्दा विरोधकांनी चांगलाच वाजवल्याने सत्तांतर झाले.
गेली चार वर्षे शांत असलेले महादेवराव महाडिक हे आता आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी सध्याच्या कारभारावर बारीक लक्ष ठेवले असून, आक्रमकपणे टीका करत आहेत. त्यात संचालक मंडळ वाढीचा आयता मुद्दा त्यांच्या हातात मिळाल्याने त्यांनी वाजवण्यास सुरुवात केली आहे. हा मुद्दा महादेवराव महाडिक हे सहजासहजी सोडतील, असे सध्यातरी वाटत नाही.
‘कायदा’ आणि राजकीय हस्तक्षेप
९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर ‘अ’ वर्गातील सहकारी संस्थांचे संचालक मंडळ २५ पर्यंत करण्याची मुभा आहे. त्यासाठी प्रक्रिया निश्चित करून दिली आहे. संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव मंजूर करायचा, त्यानंतर पोटनियम दुरुस्तीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभा किंवा विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून त्याला सभासदांकडून मान्यता घ्यायची आणि अंतिम मंजुरीसाठी निबंधकांकडे द्यायचा. निबंधक संचालक मंडळ वाढीचा उद्देश, संस्थेची गरज पाहून ही मंजुरी देतात. कायद्यानुसार ही जरी प्रक्रिया असली, तरी शेवटी राजकीय हस्तक्षेप महत्त्वाचा असतो.