“ऐट राजाची, वागणूक भिकाऱ्याची; अशी गत ठाकरे सरकारची”; सदाभाऊ खोत संतापले

ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजवरून सदाभाऊ खोत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

कोल्हापूर: राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांसह अनेकांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले. दोन चक्रीवादळे आणि अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणच्या नागरिकांचे कंबरडे मोडले. यातच महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने अखेर राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार, पूरग्रस्तांसाठी १० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यानंतर आता यावरून ठाकरे सरकारवर विरोधकांकडून टीका होताना दिसत आहे. ऐट राजाची, वागणूक भिकाऱ्याची; अशी गत ठाकरे सरकारची झाली आहे, या शब्दांत माजी मंत्री सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. 

ऐट राजाची, वागणूक भिकाऱ्याची अशी सरकारची अवस्था आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतात गाढवाचा नांगर फिरविला आहे. लवकरच सरकार विरोधात किसान परिषद घेणार असून, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही परिषद होईल, अशी माहिती सदाभाऊ खोत यांनी दिली. 

ठाकरे सरकारच्या GR ची होळी करणार

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने महापूर आणि अतिवृष्टीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी लगोलग कोणतेही पॅकेज जाहीर करणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली होती. पण आत्ता त्यांनीच १० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या GR ची २० तारखेला होळी करणार असल्याचे सदाभाऊ खोत म्हणाले. 

कमीत कमी अंघोळ तरी करा

शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत दिली नाही तर जलसमाधी घेईन, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला होता. सदाभाऊंनी राजू शेट्टींना टोला लगावत जलसमाधी नको किमान अंघोळ तरी करा. आतातरी शरद पवारांच्या माडीवरुन खाली उतरणार की नाही, अशी विचारणा सदाभाऊंनी केली आहे. 

दरम्यान, राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत अतिवृष्टी त्याचप्रमाणे पुरामुळे ५५ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेती पिकाचं नुकसान झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ च्या निकषांची वाट न पाहता १० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य (पॅकेज) जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सरकारच्या जीआरमध्ये म्हटले आहे.