Fuel Shortage: म्हणे 'ईव्ही' वापरा..कोल्हापुरात शासकीय ताफ्यात एकच वाहन

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मोडकळीस, अधिकाऱ्यांना एसटीने प्रवास करावा लागणार

भीमगोंडा देसाई 

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या शासकीय ताफ्यात सध्या एकच ईव्ही कार आहे. इतर विभागांत पेट्रोल, डिझेलची वाहने आहेत. बाह्यस्रोत एजन्सीकडेही तातडीने ईव्ही वाहने उपलब्ध नाहीत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरेशी नाही. जिल्ह्यात अशी स्थिती असल्याने अधिकाऱ्यांसमोर काटकसरीच्या शासन आदेशाचे तंतोतंत पालन करताना धर्मसंकट उभे राहणार असल्याची भावना अनेक अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.

ऊर्जा बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर, स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याच्या अनुषंगाने शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी १९ मुद्द्यांच्या आधारे परिपत्रक काढले. जिल्हा पातळीवरील बहुतांशी शासकीय अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती देण्यात आली. त्यातील अनेक नियम गतिमान युगात प्रत्यक्षात पाळणे अशक्य असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासनाचा आदेश असल्याने अधिकारी खुलेआम विरोध करत नाहीत आणि बोलतही नाहीत, अशी स्थिती आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन नसल्याने कोंडी

अलिकडे ईव्ही वाहने घेणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारीही स्वत: अशी वाहने खरेदी करत आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी कार्यालयात आणि इतर ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन नाहीत. जिल्हा परिषद, मध्यवर्ती शासकीय इमारत, महापालिकेत काही ईव्ही दुचाकीधारकांना नाईलाजास्तव धोकादायकरित्या चार्जिंग लावावे लागत आहे. यामुळे किमान प्रत्येक पेट्रोल पंपावर तरी तातडीने चार्जिंग स्टेशन उभारावे, अशी मागणी होत आहे.

बसने जाणार कसे...

जिल्ह्यात सगळीकडे वेळेवर बसची व्यवस्था नसल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आठवड्यातून एकदा बसने प्रवास करणे, बोजवारा उडालेल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून कार्यालयीन कामासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दौरे करणे हे शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

पोलिसांसमोर आव्हान

पोलिस विभागाने कोणत्याही प्रयोजनासाठी दुचाकी किंवा इतर वाहनांच्या मिरवणुका, वाहनांच्या ताफ्यांना परवानगी देऊ नये, असे आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. मात्र वाहनांची मिरवणूक काढणारे प्रभावशाली राजकीय पुढारी, पक्ष, संघटना असतात. त्यांना परवानगी नाकारण्याचे धाडस पोलिस प्रशासन करणार का? याचे उत्तर आगामी काळातच सामान्य लोकांना मिळणार आहे.

शासकीय खर्चात काटकसर करायची असेल तर शासनाची अनावश्यक वाहन फिरती पूर्णपणे बंद केली पाहिजे. काही अधिकारी सुट्टीच्या दिवशीही वाहने फिरवतात. त्याच्यावर पूर्णपणे निर्बंध आणले पाहिजेत. पुणे, मुंंबईला एकाच वाहनातून विविध विभागांचे अधिकारी एकत्र गेले पाहिजेत. मात्र, सध्याच्या शासनाच्या नियमावलीत काही मुद्द्यांची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. त्याचा फेरविचार झाला पाहिजे. - अनिल लवेकर, राज्य संघटक, मध्यवर्ती शासकीय कर्मचारी संघटना
 

शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्याचा सल्ला शासन देत आहे. असे केल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पादन कमी झाले तर त्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. नैसर्गिक, जैविक, सेंद्रिय खते वापरा, असे सांगितले जात आहे. पण ही खते पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. आहेत त्यात बनावटगिरी आहे. सेंद्रिय खत म्हणून माती विकली जाते. - माणिक शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना