संघटनेने तोडफोड करण्यापेक्षा मोर्चे काढावेत : चंद्रकांतदादा

‘एफआरपी’ न देणाऱ्यांची गोदामे सील करण्याचा इशारा

कोल्हापूर : ऊसदराबाबत कायद्याच्या चाकोरीत राहून कारवाई सुरू आहे. उद्या, मंगळवारपासून कारखान्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांशी आयुक्त चर्चा करणार असून, ‘एफआरपी’प्रमाणे दर न देणाऱ्या कारखान्यांची साखरेची गोदामे सील करून शेतकऱ्यांचे पैसे भागवू, असा इशारा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज, सोमवारी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना दिला. शेतकरी संघटनांनी ऊसदरासाठी आक्रमक भूमिका घ्यावी; पण शासकीय कार्यालये टार्गेट करू नयेत, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. ‘एफआरपी’बाबत विभागीय आयुक्तांनी कारखान्यांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यावर त्यांचे म्हणणे घेतले आहे. आता आयुक्तांनी नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यावर उद्यापासून दररोज कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना बोलावूनघेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. तोपर्यंत पैसे नाहीच दिले तर साखरेची गोदामे सील करून शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास आम्ही बांधिल आहोत. परंतु, तशी वेळ येणार नाही. घाई-गडबडीने घेतलेले निर्णय न्यायालयात टिकत नसल्याने कायद्याच्या चौकटीत बसून कार्यवाही सुरू आहे. कोल्हापुरातील कारखाने ओढाताण करून पैसे देतात, मग सांगली, सातारा, पुणे जिल्ह्यांतील कारखान्यांना काय होते? अशी विचारणाही मंत्री पाटील यांनी केली. ऊसदराबाबत आंदोलन करणे शेतकरी संघटनेचा हक्क आहे. मोर्चे, उपोषणाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणा; पण शासकीय कार्यालयांचे नुकसान करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

कोंडी कराल,
तर थेट कारवाई!
दोन्ही कॉँग्रेस कारखानदार असल्याने ‘एफआरपी’ न देऊन सरकारची कोंडी करीत आहेत का? या प्रश्नावर बोलताना मंत्री पाटील म्हणाले, कोंडी करण्याचे हे मैदान नाही. विरोधकांना कोंडी करायची असल्यास खुल्या मैदानात यावे. कोंडी करण्याचे धाडस कोणी करीत असेल, तर थेट कारवाई केली जाईल.



मूल्यांकन पारदर्शकच
बाजारातील साखरेच्या दरावरच शास्त्रोक्त पद्धतीने मूल्यांकन ठरविले जाते. यासाठी ‘एफआरपी’ अर्थसाहाय्य योजनेचा प्रस्ताव होता; पण यामध्ये संचालकांना बांधून घेतले जाणार असल्याने ही योजना स्वीकारण्यास नकार दिल्याची माहिती राज्य बॅँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांनी दिली.