कोल्हापूर :महाविकास आघाडीला एकच जागा विधान परिषदेसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे आघाडीने ही जागा उद्धव ठाकरे यांना द्यायची की आणखी कोणाला हे ठरवायचे आहे. आघाडीतील सध्याची स्थिती एकमत होण्याजोगी नाही, असे मत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले. ते कोल्हापूर विमानतळावर शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलत होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, प्यारेखानप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री म्हणून माझेही पूर्ण लक्ष आहे. यामध्ये मुस्लीम मुलगी, हिंदू मुलगी आहे असे बोलणे योग्य नाही. लखन पटेल हवाला रॅकेटप्रकरणी मला माहिती नाही. त्याबाबत चौकशी करतो. खरात प्रकरणात मुळापर्यंत जावे लागेल. पुरावे तयार करावे लागतात. न्यायालयात केस टिकली पाहिजे.
संजय राऊत यांच्या बोलण्यात मनोरंजनच खूप
संजय राऊत यांना लोक ऐकत नाहीत. त्यांच्या बोलण्यात मनोरंजनच खूप असते. सकाळी ९ वाजता लोक येतात. ते बोलतात. तुम्हीही खूश. तेही खुश. त्यामुळे तुम्ही त्यांचे जास्त ऐकू नका, असा पत्रकारांना सल्ला देत त्यांना फार गांभीर्याने घेण्याची गरज नसल्याचे बावनकुळे म्हणाले. भाजपने काही कुत्रे पाळले आहेत, या राऊत यांच्या विधानाबद्दल बावनकुळे यांना विचारले असता, त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
शक्तिपीठला ९० टक्के शेतकऱ्यांची मान्यता
राज्यात शक्तीपीठ महामार्ग होण्यासाठी ९० टक्के शेतकऱ्यांनी मान्यता दर्शविली आहे. १० टक्के शेतकऱ्यांची आम्ही समजूत काढू. जबरदस्तीने कोणताही प्रकल्प करणार नाही. राजू शेट्टी आणि शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांचा संभ्रम दूर केला जाईल.
कंत्राटदारांना ३ टप्प्यांत पैसे
कंत्राटदारांची देणी देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांनी मार्ग काढला आहे. तीन टप्प्यांत देणी देण्यात येणार आहेत. शक्तीपीठ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे बजेट स्वतंत्र आहे. काही काळ अडचण आली होती. ती आता दूर झाली आहे.
Web Summary : Chandrashekhar Bawankule stated that MVA lacks consensus on Legislative Council seat allocation. He addressed issues like the Pyarekhan case, havala racket, and farmers' consent for the Shaktipeeth highway, assuring resolution through dialogue, not force. Contractors' payments will be disbursed in three phases, resolving budget constraints.
Web Summary : चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि विधान परिषद सीट आवंटन पर एमवीए में सहमति नहीं है। उन्होंने प्यारेखान मामले, हवाला रैकेट और शक्तिपीठ राजमार्ग के लिए किसानों की सहमति जैसे मुद्दों को संबोधित किया, और बातचीत के माध्यम से समाधान का आश्वासन दिया, बल से नहीं। ठेकेदारों को तीन चरणों में भुगतान किया जाएगा, बजट की बाधाओं का समाधान किया जाएगा।