"जिंकाच, अन्यथा पर्याय नाही.."; एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची सत्तेची ‘पॉवर ब्लूप्रिंट’ तयार

आगामी २२ जिल्हा परिषद आणि २२५ पंचायत समिती निवडणुकांसाठी १२ मंत्र्यांवर २२ जिल्ह्यांची जबाबदारी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी शिवसेनेने आता थेट रणशिंग फुंकले असून 'संपर्क मंत्री अभियान' हे केवळ अभियान नसून सत्तेवर झेप घेण्याची स्पष्ट आणि आक्रमक ब्लूप्रिंट ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये संघटन झपाट्याने मजबूत करत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर ताबा मिळवण्याचा शिंदेसेनेने निर्धार केला आहे. शिवसेनेचे मुख्य नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्येक संपर्क मंत्र्यांच्या खांद्यावर दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी टाकत “जिंकाच, अन्यथा पर्याय नाही” असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री यांच्या नंदनवन या निवासस्थानी एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंगळवारी रात्री उशिरा प्रमुख मंत्र्यांची, पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. 

मागील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने राज्यात क्रमांक दोनचा पक्ष म्हणून भक्कम स्थान मिळवले होते. या यशामुळे पक्षाच्या कामगिरीबाबत अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असून, त्याचबरोबर जबाबदारीही अधिक वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुका केवळ पुनरावृत्तीची संधी नसून, आपले वर्चस्व अधिक मजबूत करण्याची आणि पहिल्या क्रमांकावर झेप घेण्याची निर्णायक लढाई म्हणून पाहिली जात आहे. त्यामुळेच पक्षाने यावेळी अधिक आक्रमक, नियोजनबद्ध आणि लक्ष्यकेंद्री रणनीती अवलंबत प्रत्येक स्तरावर विजय सुनिश्चित करण्याचा निर्धार केला आहे.

कुणाकडे कुठली जबाबदारी?

• गुलाबराव पाटील - जळगाव, नंदुरबार
• उदय सामंत - नाशिक, अहमदनगर
• योगेश कदम - ठाणे, पालघर
• प्रकाश आबिटकर - नांदेड, हिंगोली
• भरत गोगावले - बीड
• आशिष जयस्वाल - जालना
• प्रताप सरनाईक - अमरावती, अकोला
• संजय राठोड - यवतमाळ, वाशिम
• संजय शिरसाट - भंडारा, गोंदिया
• प्रतापराव जाधव - नागपूर व वर्धा
• शंभुराज देसाई - गडचिरोली, चंद्रपूर
• दादा भुसे - धुळे, बुलढाणा

संपर्क मंत्र्यांना स्पष्ट आदेश

या २२ जिल्ह्यांमध्ये जास्तीत जास्त जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गण जिंकत जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदांवर भगवा फडकवणे हे अंतिम लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी संपर्क मंत्र्यांना दिलेले आदेशही तितकेच धारदार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात टार्गेट फिक्स करून निवडणुकीची काटेकोर तयारी करायची, विजयाची टक्केवारी वाढवायची आणि जिंकण्याची क्षमता असलेले उमेदवार शोधून त्यांना पूर्ण ताकद द्यायची ही पहिली अट आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्री आहेत, त्या ठिकाणी जिल्हा व तालुका स्तरावरील शासकीय समित्यांमध्ये शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व आक्रमकपणे वाढवायचे, यासाठी स्थानिक खासदार, आमदार आणि संपर्क प्रमुख यांच्याशी थेट समन्वय साधायचा असे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे, तर ज्या जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) किंवा भाजपचे पालकमंत्री आहेत, तिथेही मागे हटायचे नाही शासकीय समित्यांमध्ये आपल्या पदाधिकाऱ्यांना स्थान मिळवून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

यासोबतच निधीची बाजूही तितकीच मजबूत ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन (DPDC) मधून जिल्हाप्रमुख, तालुकाप्रमुख आणि शाखाप्रमुख यांना निधी उपलब्ध करून देत स्थानिक पातळीवर पकड मजबूत करण्याचे निर्देश आहेत. प्रशासनावर प्रभाव निर्माण करत लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांना वेळोवेळी सहकार्य मिळेल याची खात्री करायची, तसेच शासकीय योजनांचा लाभ थेट तळागाळापर्यंत पोहोचवायचा ही जबाबदारीही स्पष्ट करण्यात आली आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी (S.E.O.) यांच्या नियुक्त्या करून संघटनात्मक यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर बी एल ए यादी अद्ययावत ठेवणे आणि तालुका तसेच विधानसभा स्तरावर बी एल ए  प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करून निवडणूक यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

एकूणच, शिवसेनेचे हे “संपर्क मंत्री अभियान” म्हणजे साधा कार्यक्रम नाही, तर स्थानिक सत्तेवर थेट कब्जा मिळवण्याची आक्रमक मोहीम आहे. संघटन, प्रशासन आणि निवडणूक व्यवस्थापन या तिन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी जोरदार हल्ला चढवत शिवसेना आता मैदानात उतरली असून, येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये हा धडाका किती प्रभावी ठरतो याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.