खिद्रापूरच्या कोपेश्वर मंदिर परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई करा, कोल्हापूर सर्किट बेंचचे आदेश 

देखभाल आराखड्यावर शुक्रवारपर्यंत निर्णय घ्या

कोल्हापूर : ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या कोपेश्वर मंदिर परिसरातील अतिक्रमणांबाबत सर्किट बेंचने शुक्रवारी गंभीर भूमिका घेत प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. तसेच मंदिराच्या वार्षिक देखभाल आणि संरचनात्मक दुरुस्ती आराखड्याबाबत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या महासंचालकांनी निर्णय घेऊन तो शुक्रवारी (दि.२२ मे) न्यायालयासमोर सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.

मंदिर परिसरातील अतिक्रमण, संवर्धन आणि वार्षिक देखभाल कार्यक्रमासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, मंदिराच्या संरचनात्मक दुरुस्तीचा आराखडा सादर करण्यात आला असला तरी त्यास अद्याप एएसआय महासंचालकांची मंजुरी मिळालेली नाही. त्यावर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने न्यायालयात सांगितले की, वार्षिक देखभाल कार्यक्रम महासंचालक कार्यालयाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. अ‍ॅड. नरवणकर यांनी या विषयावर कालबद्ध निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर न्यायालयाने महासंचालकांना २२ मेपूर्वी निर्णय घेऊन त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले.

 सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. नरवणकर यांनी मंदिराभोवतालच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात वाढलेल्या अतिक्रमणांचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर एएसआयने न्यायालयात स्पष्ट केले की, संबंधित जिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत आणि पोलीस प्रशासनाला सातत्याने पत्रव्यवहार करूनही अतिक्रमणांवर कोणतीही प्रभावी कारवाई झालेली नाही. या बाबीची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना आरोपांवर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. एएसआयने नियोजन प्राधिकरणांना पाठविलेल्या निवेदनाच्या प्रती न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

यापूर्वीच्या सुनावण्यांमध्येही न्यायालयाने मंदिराच्या जतन आणि संवर्धनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मंदिर परिसरात वाढणारी अनधिकृत बांधकामे, व्यापारी अतिक्रमणे आणि देखभालीअभावी ऐतिहासिक वास्तूचे होत असलेले नुकसान याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले होते. ताज्या सुनावणीत सर्किट बेंचने स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, राष्ट्रीय वारसा असलेल्या या मंदिराच्या संवर्धनासाठी केवळ कागदी आश्वासने नव्हे तर प्रत्यक्ष कृती आराखडा आवश्यक आहे.

त्यामुळे वार्षिक देखभाल कार्यक्रम तातडीने मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या आराखड्यात मंदिर परिसराची स्वच्छता, दगडी शिल्पांचे संरक्षण, पावसाळ्यातील नुकसान रोखणे, संरचनात्मक दुरुस्ती आणि पर्यटक सुविधांचा समावेश अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच न्यायालयाने प्रशासनाला स्पष्ट इशारा देत अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर वेळकाढूपणा न करता ठोस कारवाई करण्यास सांगितले.