कोल्हापूर प्राधिकरणला 'विशेष नियोजन'चा दर्जा, हद्दवाढीला फाटा?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा : ४२ गावांच्या सर्वांगीण, नियोजनबद्ध विकासासाठी निर्णय

कोल्हापूर : कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणातील ४२ गावांच्या सर्वांगीण आणि नियोजनबद्ध विकासासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन, नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ४० (१)(घ) नुसार विशेष नियोजन प्राधिकरण दर्जा देण्याबाबत राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली.

हद्दवाढीची मागणी जोर धरली असताना १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी ४२ गावांची कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली. यात करवीर तालुक्यातील ३७ आणि हातकणंगले तालुक्यातील ५ गावांचा समावेश आहे. मात्र, प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर अनेक वर्षे अपेक्षित विकासकामांना गती मिळाली नसल्याची भूमिका आमदार चंद्रदीप नरके यांनी सातत्याने मांडली होती.

प्राधिकरणाच्या मूळ संरचनेत गावांच्या उत्पन्नातून विकासकामे करण्याची तरतूद असल्याने व्यापक पायाभूत सुविधा उभारण्यात अनेक मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे या प्राधिकरणाला नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड विकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्यास शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून, केंद्र शासनाकडून रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुविधा, नियोजनबद्ध निवासी आणि व्यावसायिक विकास, तसेच भविष्यातील पायाभूत सुविधांसाठी अधिक प्रभावी नियोजन करणे शक्य होणार आहे. म्हणून कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची मागणी होती. आमदार नरके यांनी गेल्या वर्षाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे चर्चाही घडवून आणली होती. शासनाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

प्राधिकरणात कोणती गावे?

शिंगणापूर, हणमंतवाडी, नागदेवाडी, चिखली, आंबेवाडी, वडणगे, शिये, वळीवडे, गांधीनगर, चिंचवाड, मुडशिंगी, सरनोबतवाडी, तामगाव, नेर्ली, गोकुळ शिरगाव (एमआयडीसी क्षेत्र वगळून), कणेरी, कंदलगाव, पाचगाव, भुये, निगवे दुमाला, मोरेवाडी, सादळे, मादळे, जठारवाडी, उचगाव, नवे बालिंगे यासह अनेक गावांचा समावेश आहे. हातकणंगले तालुक्यातील टोप, कासारवाडी, संभापूर, नागाव आणि शिरोली (एमआयडीसी क्षेत्र वगळून) या गावांचाही समावेश आहे.

हद्दवाढीला फाटा..

शहराच्या नियोजित हद्दवाढीत प्राधिकरणातील ४२ गावांतील काही गावांचा समावेश आहे. कोल्हापूर प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा शासनाकडून मिळाल्याने हद्दवाढीचा निर्णय मागे पडला का ? त्याला फाटा देण्यात आला का असे प्रश्न उपस्थित होत आहे.

उत्पन्न नसल्याने विकास नाही...

प्राधिकरणाची घोषणा झाली त्यावेळी गावांच्या विकासासाठी भरीव विकास निधीचे आश्वासनही तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी दिले होते. आश्वासनाची पुर्तता झाली नाही. निधी मिळाला नाही. प्राधिकरण स्व उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांचा पगार भागवून मेटाकुटीस आले. गावचा विकास करता आला नाही. गावांचा विकास होण्याऐवजी विविध परवानग्यांसाठी अडवणूक करून आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे आरोप प्राधिकरणातील प्रशासकी व्यवस्थेवर मध्यंतरी मोठ्या प्रमाणात झाले होते. आता विशेष नियोजनाचा दर्जा मिळाल्याने यामध्ये बदल होईल, विकास निधी मिळेल, अशी अपेक्षा आताच्या लोकप्रतिनिधीची आहे.

कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या दर्जाची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. सातत्याने पाठपुरावा केल्याने हे यश मिळाले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे विशेष सहकार्य मिळाले. -चंद्रदीप नरके, आमदार, करवीर, कोल्हापूर