बालेन शाह सरकारला नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका! पंतप्रधानांनाचा 'तो' मनमानी निर्णय रद्द

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बालेन शाह सरकारला मोठा झटका दिला आहे. भारतातून आणल्या जाणाऱ्या अवघ्या १०० रुपयांच्या सामानावर टॅक्स लावण्याच्या वादग्रस्त निर्णयाला कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

भारत-नेपाळ सीमेवर रोजच्या जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सामानाची खरेदी करणाऱ्या सामान्य नागरिक आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारला एक मोठा दणका दिला आहे. भारतातून नेपाळमध्ये नेल्या जाणाऱ्या अवघ्या १०० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या सामानावरही अव्वाच्या सव्वा कस्टम ड्युटी वसूल करण्याच्या सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयाला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सीमाभागातील नागरिक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

बालेन शाह सरकारने लागू केलेल्या या नव्या आणि अजब नियमामुळे भारत-नेपाळ सीमेवरील कस्टम चौक्यांवर अत्यंत विचित्र आणि तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. रोजच्या खाण्यापिण्याच्या वस्तू घेऊन येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत होते.

चिप्स, बिस्किटे अन् केळ्यांवरही करडी नजर; सीमेवर व्हायची भांडणे

नेपाळ सरकारच्या या नियमानंतर सीमा सुरक्षा दल आणि कस्टम विभागाचे कर्मचारी कमालीचे कडक झाले होते. भारतातून नेपाळमध्ये जाणाऱ्या सामान्य लोकांच्या हातात असणारे चिप्सचे पॅकेट, बिस्किटांचे पुडे, आणि केळी यांसारख्या अगदी किरकोळ आणि दैनंदिन वस्तूंचीही तपासणी केली जात होती. सामानाची किंमत १०० रुपयांच्या वर गेल्यास त्यावर टॅक्स मागितला जात होता. या किरकोळ मर्यादेमुळे रोजच्या रोज सामान्य नेपाळी नागरिक आणि सीमेवरील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र खटके उडत होते आणि वादाचे प्रसंग निर्माण होत होते.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका अन् ऐतिहासिक निकाल

बालेन सरकारच्या या मनमानी आणि जाचक नियमाविरोधात ॲडव्होकेट अमितेश पंडित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह आणि बिक्रम शाह यांनी नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती हरी प्रसाद फुयाल आणि न्यायमूर्ती टेव प्रसाद ढुंगाना यांच्या संयुक्त खंडपीठाने हा ऐतिहासिक आदेश जारी केला.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे फटकारले की, "अर्थ मंत्रालय आणि स्थानिक प्रशासनाकडून दैनंदिन वापराच्या वस्तू आणणाऱ्या सामान्य लोकांवर अशी सक्ती करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे."

स्थिती पूर्ववत ठेवण्याचे कोर्टाचे आदेश

खंडपीठाने अंतरिम आदेश जारी करताना म्हटले आहे की, "जोपर्यंत या प्रकरणावर न्यायालय आपला अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत अर्थ मंत्रालय आणि कस्टम विभागाने बॉर्डरवर सामान्य नागरिकांकडून दैनंदिन वस्तूंवर कोणताही टॅक्स वसूल करू नये. सीमेवरील परिस्थिती पूर्वीसारखीच सामान्य ठेवली जावी." न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सीमेवर होणारा अनावश्यक छळ आणि वाद थांबणार असून, लहान व्यावसायिक आणि सीमावर्ती नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.