कोल्हापूर : केंद्र शासन एकरकमी एफआरपी रद्द करू पाहत आहे. या धोरणाला राज्य सरकारने पाठिंबा दिल्यास महाविकास आघाडीचा डोलारा पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळेल, असा घणाघाती इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खा. राजू शेट्टी यांनी शनिवारी येथे दिला. या निर्णयावर सर्वच संघटनांनी अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया दिल्या असून सर्व संघटनांची एकत्रित वज्रमूठ करून त्याविरोधात संघर्ष उभा करू, असा इशारा दिला आहे.
‘लोकमत’मध्ये शनिवारी त्यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्याची दखल घेत शेट्टी म्हणाले, ऊस उत्पादक वगळता इतर शेतकऱ्यांना तीन कृषी कायदे करून अदानी-अंबानीच्या दावणीला बांधण्याचे काम केंद्रातील मोदी सरकारने केले आहे. आता ते ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांच्या दावणीला बांधण्यासाठीच एकरकमी एफआरपीचा कायदा रद्द करू पाहत आहे. शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षे संघर्ष केल्यानंतर एकरकमी एफआरपी मिळाली आहे. ती रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारला सळो की पळो करून सोडू.
कारखान्यांचे सगळे भागल्यानंतर उरलेले पैसे शेतकऱ्याला देण्याचे धोरण यापूर्वी होते. ते आम्ही चळवळीच्या जोरावर बदलायला भाग पाडले व आधी शेतकऱ्यांचे पैसे द्या, असा आग्रह धरला. आता त्यालाच छेद देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. केंद्र शासनाला उत्तर प्रदेशमधील खासगी साखर कारखान्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घ्यायचा आहे. त्याला भाजपने व राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी साटेलोटे करून पाठिंबा दिल्यास शेतकऱ्याला पुन्हा बंड करावे लागेल. एकरकमी एफआरपी नको म्हणजे साखरेच्या दरानुसार आम्ही उपलब्ध होतील एवढे पैसे व उपलब्ध होतील तसे पैसे शेतकऱ्याला देऊ असे हे धोरण आहे. यावर्षी साखरेचा भाव ३३०० रुपये क्विंटल असा होता. त्यातील ७० टक्के शेतकऱ्याला द्यायचे झाल्यास शेतकऱ्याला १८५० रुपयेच मिळू शकतात. म्हणजे सातत्यपूर्ण संघर्षानंतर जो दर टनास ३ हजारांपर्यंत गेला आहे तो मागे नेण्याचा हा डाव आहे.
जयशिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव माने म्हणाले, हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. या कायद्याचा बडगा असतानाही एकाही कारखान्याने उशिरा एफआरपी दिली म्हणून व्याज दिलेले नाही. त्याबद्दल आंदोलन अंकुश व जय शिवराय संघटनेने उच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले आहेत. असे असताना एकरकमी एफआरपीपासून कारखानदारांना मुक्त केल्यास पुन्हा शेतकऱ्यांची पिळवणूक होईल. आम्ही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च् न्यायालयापर्यंत जावू. सर्व संघटनांनी एकत्रित येवून या निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडू.
जयशिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव माने म्हणाले, हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. या कायद्याचा बडगा असतानाही एकाही कारखान्याने उशिरा एफआरपी दिली म्हणून व्याज दिलेले नाही. त्याबद्दल आंदोलन अंकुश व जय शिवराय संघटनेने उच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले आहेत. असे असताना एकरकमी एफआरपीपासून कारखानदारांना मुक्त केल्यास पुन्हा शेतकऱ्यांची पिळवणूक होईल. आम्ही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊ. सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन हा निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडू.