कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रतील महत्वकांक्षी असलेल्या रिंग रोड प्रकल्पा तिस:या टप्प्याच्या कामाच्या निविदा काढण्याचा मार्ग लवकर मोकळा होणार आहे. त्यासाठी मोठागाव परिसरातील प्रकल्पबाधितांनी आज त्यांची इरादा पत्र महापालिका प्रशासनास सादर केली. ही इरादा पत्रे सादर करण्यासाठी शिवसेना नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने एक शिबीर आज पार पडले.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महत्वाचा असलेल्या रिंग रोड प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर सुरु आहे. ७ टप्पे या कामाचे आहे. त्यापैकी टप्पा क्रमांक ४ ते ७ हा दुर्गाडी ते मांडा टिटवाळा दरम्यानचा आहे. या प्रकल्पासाठी ७० टक्के भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पडली आहे. याठिकाणी बहुतांश मार्गी लावण्यात आलेले आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या तिस:या टप्प्याच्या कामाची निविदा अद्याप काढण्यात आलेली नाही. या प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा हा मोठा गाव ठाकूर्ली ते दुर्गाडी असा आहे. या टप्प्याच्या कामात बाधित होणा:यांचे संमती पत्र आवश्यक आहे. महापालिकेने आत्तार्पयत तिस:या टप्प्यासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनापैकी ७२ टक्के भूसंपादन केले आहे. २८ टक्के भूसंपादन करणो बाकी आहे. रिंग रोड हा प्रकल्प महापालिकेच्या हद्दीत केला जात असला तरी त्यासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन हे महापालिकेने करुन द्यायचे आहे. महापालिकेने तिस:या टप्प्यातील ७५ टक्के भूसंपादन केल्यास तिस:या टप्प्याच्या कामाची निविदा काढली जाईल. तिस:या टप्प्यात जवळपास ६५ प्रकल्प बाधित आहे. त्यांच्याकडून प्रकल्पाच्या कामासाठी इरादा पत्र आवश्यक होते. त्यासाठी नगरसेवक म्हात्रे यांनी पुढाकार घेऊन आज प्रकल्पबाधितांकरीता इरादा पत्र देण्याकरीता शिबीर आयोजित केले. या शिबीरास नगररचनाकार राजेश मोरे यांच्यासह पालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
नगरसेवक म्हात्रे यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी हे प्रयत्नशील आहे. दुर्गाडी ते मांडा टिटवाळा येथील काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे. त्याच धर्तीवर तिस:या टप्प्यातील मोठा गाव ते दुर्गाडी या दरम्यानच्या कामाला सुरुवात व्हावी. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुकर करण्यसाठी या शिबीराचे आयोजन केले. प्रकल्पबाधितांनी त्यांच्या जागेच्या बदल्यात टीडीआर दिला जाणार आहे. या शिबीरात सुदर्शन म्हात्रे यांनी सगळ्य़ात प्रथम इरादा पत्र दिले आहे. निविदेसाठी ७५ टक्के भूसंपादनाची अट आहे. ७२ टक्के भूसंपादन पार पडले आहे. ३ टक्के भूसंपादन या शिबीरातून पूर्ण होऊन प्रकल्पाच्या निविदेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. उर्वरीत २५ टक्के भूसंपादनाची प्रक्रियाही लवकर मार्गी लावली जाईल असा विश्वास म्हात्रे यांनी व्यक्त केला आहे.