कजगाव, ता.भडगाव : नार-पार-गिरणा प्रकल्पास राष्ट्रीयऐवजी राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून तत्त्वत: मान्यता दिल्याचे पत्र या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे ॲड. विश्वासराव भोसले यांना प्राप्त झाले आहे.
भडगाव तालुक्यातील पिंपरखेड येथील रहिवाशी व मार्केट कमिटीचे उपसभापती विश्वासराव भोसले यांनी नार-पार हा गिरणा खोऱ्यातील जनतेचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी सातत्याने लावून धरला होता. या प्रकल्पाला राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. तसे राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाचे कक्ष अधिकारी अत्राम यांचे पत्र भोसले यांना प्राप्त झाले आहे.
दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या आंतरराष्ट्रीय योजना महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांमध्ये प्रस्तावित आहेत. दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड योजनेत ८९५ दलघमी (३१.६० अघफू) पाणी मुंबई शहराला पिण्यासाठी देणे प्रस्तावित आहे. तसेच पार-तापी-नर्मदा नदीजोड योजनेत गुजरात राज्यातील सौराष्ट्र व कच्छ भागात सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी एकूण १३३० दलघमी (४६.९६ अघफू) पाणी उपलब्ध होणार आहे. या योजनांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या गुजरात व महाराष्ट्र राज्यातील आंतरराष्ट्रीय नदीजोड योजनांसंदर्भात दि. ३ मे २०१० रोजी झालेल्या सामंजस्य करारातील तरतुदीनुसार, राज्याने अभ्यास केला. त्यानंतर नार-पार-गिरणा (३०४.६० दलघमी, १०.७६ अघफू), पार-गोदावरी (९७ दलघमी, ३.४२ अघफू), दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी (२०२ दलघमी ७.१३ अघफू) व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी (१४३ दलघमी ५.० अघफू) या चार राज्यस्तरीय नदीजोड योजना या योजनेत राष्ट्रीय प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रस्तावित केल्या आहेत.
या योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही प्रगतिपथावर आहे. हे आंतरराष्ट्रीय व चार राज्यस्तरीय नदीजोड योजनांबाबत प्रकल्पाची व्याप्ती प्रकल्पाची किंमत व लाभ याची विभागणी तसेच पिण्याच्या पाण्याचे नियंत्रण व व्यवस्थापनाबाबत दोन्ही राज्यांची सहमती झाल्यानंतर पुढील अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासन, गुजरात शासन व केंद्र शासनासोबत सामंजस्य करार होणे आवश्यक होते. तथापि, या बाबीत होणारा कालापव्यय व महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये पाणीवाटपाच्या गुंतागुंतीमुळे होत असलेला संभ्रम विचारात घेता शासन निर्णय दि. १९ सप्टेंबर २०१९अन्वये आंतरराष्ट्रीय दमणगंगा -पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्यांतर्गत नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून न घेता राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राज्याच्या निधीतून हाती घेण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.
या नदीजोड प्रकल्पामुळे मुंबई शहरासाठी ३१.६० अघफू, गोदावरी खोऱ्यासाठी २५.५५ अघफू व तापी खोऱ्यासाठी १०.७६ अघफू पाणी कोकणातून उपलब्ध होईल. यानुसार कार्यवाही प्रगतिपथावर आहे.
प्रतिक्रिया
गिरणा खोऱ्यातील सतरा तालुक्यांतील आमदार, खासदार यांनी एकत्र येऊन नार-पार-गिरणा या नदीजोड प्रकल्पासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण व डीपीआर करणे, या प्रकल्पावर राज्य शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून घेणे ही जबाबदारी आमदार, खासदार यांची आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी लोकप्रतिनिधींनी ठोस पाठपुरावा करावा.
-ॲड. विश्वासराव भोसले