प्रभाव लोकमतचा
जळगाव : कडधान्य साठा मर्यादेवर आणलेल्या बंधनांमध्ये काहीसा बदल करीत केंद्र सरकारने साठा मर्यादेत वाढ केली आहे. या निर्णयानुसार आता घाऊक व्यापारी ५०० मेट्रिक टन कडधान्य साठा करू शकतील व दालमिल उद्योग वार्षिक उलाढालीच्या ५० टक्के साठा करू शकतील. या संदर्भात व्यापाऱ्यांना पाठपुरावा करण्यासह ‘लोकमत’नेही वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर १९ रोजी केंद्र सरकारने साठा मर्यादा वाढवून दिली आहे.
२ जुलै रोजी केंद्र सरकारने अचानक कडधान्यांसाठी साठा मर्यादा लागू केली होती. यामुळे घाऊक व्यापाऱ्यांना केवळ २०० मेट्रिक टन पर्यंत साठा करण्याची परवानगी होती व त्यातही एखाद्या कडधान्याचे १०० मेट्रिक टनपेक्षा जास्त साठा असू नये अशी अट होती. याशिवाय दालमिल उद्योगांना वार्षिक उलाढालीच्या २५ टक्के पर्यंत साठा करण्याची मुभा होती. या अटी व कायद्यामुळे कडधान्य व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष होता व शेतकऱ्यांचे सुध्दा मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असते. इतकेच नव्हे कडधान्यांचे अगोदरच हमीभावापेक्षा कमी असलेले दर अजून २०० ते १००० प्रति क्विंटलने कमी झाले. या नवीन कायद्याच्या विरोधात देशातील अनेक बाजार समितीत व्यापाऱ्यांनी संप पुकारला होता. व्यापारी संघटनांनी एकत्र येऊन १६ जुलै रोजी भारत बंदचे आवाहन केले होते.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे होणाऱ्या परिणामांविषयी लोकमतने पाठपुरावा करीत वृत्त प्रकाशित केले होते. तसेच कॅट संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे होणारे संभाव्य नुकसान व अडचणी लक्षात आणून दिल्या. त्या नंतर १९ जुलै रोजी केंद्र सरकारने नवीन आदेश काढून साठा मर्यादेत वाढ केली.
या नवीन आदेशानुसार आता घाऊक व्यापारी ५०० मेट्रिक टन कडधान्य साठा करू शकतील व दालमिल उद्योग वार्षिक उलाढालीच्या ५० टक्के साठा करु शकतील. यामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला असल्याची माहिती कॅटचे जिल्हाध्यक्ष संजय शहा, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम टावरी, उपाध्यक्ष दिलीप गांधी, राज्य सचिव प्रवीण पगारिया यांनी दिली.