युद्धाचा खर्च...; कोणाच्या पैशांतून आणि शेवटी मिळते तरी काय?

युद्धातून काही रणनीतिक उद्दिष्टे साध्य होऊ शकतात, पण त्याची आर्थिक किंमत प्रचंड असते. कदाचित म्हणूनच जागतिक अर्थव्यवस्थेत एक कटू वास्तव कायम दिसते. संघर्ष वाढला की बाजार अस्थिर होतात, पण शस्त्रास्त्र उद्योग मात्र तेजीत जातो, परंतु युद्धाची किंमत केवळ पैशांत मोजता येत नाही. ती समाज, अर्थव्यवस्था आणि भविष्यातील संधी यांवरही खोल परिणाम करून जाते.

पवन देशपांडे -

दररोज १६,००० कोटी रुपये. एवढा पैसा एखादा देश एका दिवसात कशावर खर्च करू शकतो? नवीन महामार्ग, रुग्णालये, शाळा उभारण्यासाठी… की युद्धासाठी? हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावामुळे अमेरिका-इराण संघर्षाची चर्चा पुन्हा जागतिक पातळीवर सुरू झाली आहे. काही आंतरराष्ट्रीय विश्लेषणांनुसार अशा लष्करी कारवायांवर अमेरिकेला दररोज सुमारे २ अब्ज डॉलर खर्च करावे लागू शकतात. 

युद्धाची सुरुवात होते तेव्हा तो खर्च केवळ काही आकड्यांमध्ये दिसतो; पण दिवसागणिक तो झपाट्याने वाढत जातो. काही दिवसांतच हा खर्च अब्जावधी डॉलरवर पोहोचतो आणि संघर्ष लांबला तर त्याचे रूप ट्रिलियन डॉलरच्या प्रचंड ओझ्यात बदलते. त्यामुळेच एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा समोर येतो... युद्धासाठी एवढा पैसा का खर्च केला जातो आणि तो येतो तरी कुठून?

युद्धासाठीचा पैसा त्या-त्या सरकारांच्या अर्थसंकल्पातून येतो. अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये हा निधी मुख्यतः नागरिकांनी भरलेल्या करातून जमा होतो. वैयक्तिक उत्पन्न कर, कॉर्पोरेट कर, इंधन कर आणि इतर विविध करांच्या माध्यमातून सरकारला महसूल मिळतो. त्यातील मोठा हिस्सा संरक्षण विभागासाठी दिला जातो. उदाहरणार्थ, अमेरिकेचा २०२५ सालचे संरक्षण बजेट सुमारे ८८६ अब्ज डॉलर इतके आहे. हा आकडा जगातील इतर अनेक देशांच्या एकत्रित संरक्षण खर्चापेक्षाही जास्त आहे. म्हणजेच युद्धावर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक डॉलरमागे अप्रत्यक्षपणे अमेरिकन नागरिकांच्या कराचा पैसा असतो.

शेवटी हा प्रश्न केवळ पैशांचा राहत नाही; तो देशांच्या प्राधान्यांचा आणि मूल्यांचा प्रश्न बनतो. इतिहास एक गोष्ट वारंवार सांगतो: युद्धे सुरू करणे राजकीयदृष्ट्या सोपे, पण त्याची किंमत समाजाला अनेक पिढ्यांपर्यंत चुकवावी लागते. युद्धामुळे पैसा किंवाच शहरंच जळत नाहीत, तर विकासाच्या असंख्य शक्यता खाक होतात. म्हणूनच कदाचित त्याची खरी किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागते.

युद्धातून फायदा शस्त्रास्त्र कंपन्यांचा 
जेव्हा एखादा संघर्ष वाढतो, तेव्हा सरकारे मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, फायटर जेट आणि संरक्षण तंत्रज्ञानाची खरेदी करतात. या ऑर्डर्स प्रामुख्याने मोठ्या संरक्षण कंपन्यांकडे जातात. संघर्ष वाढला की या कंपन्यांच्या उत्पन्नात आणि शेअर किमतीत वाढ दिसून येते.

 

आतापर्यंत अमेरिकेचा युद्धखर्च किती?
अमेरिकेतील ब्राउन विद्यापीठाच्या ‘कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट’ या संशोधनानुसार, २००१ मधील ९/११ हल्ल्यानंतर अमेरिकेने जगभरातील लष्करी कारवायांवर ८ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा अधिक खर्च केला. 

हा आकडा इतका प्रचंड आहे की अनेक मोठ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही तो जास्त आहे. तुलना करायची झाली तर भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे ३.५ ते ४ ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे. म्हणजेच दोन दशकांत अमेरिकेने युद्धांवर खर्च केलेला पैसा भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास दुप्पट आहे.

यातून काय साध्य होणार?
अमेरिका आणि इस्रायलच्या दृष्टीने या संघर्षामागे काही स्पष्ट रणनीतिक उद्दिष्टे आहेत. इराणची अणुक्षमता आणि लष्करी ताकद रोखणे. इराणच्या अणुकार्यक्रमावर दबाव ठेवणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश मानला जातो.

इराणवर मध्यपूर्वेतील काही सशस्त्र गटांना समर्थन दिल्याचा आरोप केला जातो. इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या मते या नेटवर्कमुळे प्रदेशातील अस्थिरता वाढते. त्यामुळे या संघर्षातून ते इराणचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

मध्यपूर्वेतील शक्तिसंतुलन आणि ऊर्जा मार्गांचे नियंत्रण. जगातील मोठे तेलसाठे आणि महत्त्वाचे समुद्री मार्ग या प्रदेशात आहेत. त्यामुळे या भागातील राजकीय व लष्करी संतुलन टिकवणे अमेरिकेचे उद्दिष्ट दिसते.