तेहरान- अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या निर्बंधांच्या विरोधात इराणनं आता दंड थोपटले आहेत. इराणनं आता ट्रेड वॉर आणि मौखिक युद्धाला सुरुवात केली आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी आण्विक करारावरून अमेरिकेला गंभीर इशारा दिला आहे. 2015चा आण्विक करार हा देशहिताचा नसल्यास तो तोडण्यासाठी सरकारनं कटिबद्ध राहिलं पाहिजे.
आण्विक करार एक साधन आहे, उद्देश नाही. जर आमच्या देशाला या आण्विक करारातून काहीही फायदा होत नसेल तर तो तोडलेलाच बरा, असंही खामेनी यांनी स्पष्ट केलं आहे. आमची युरोपशी बातचीत सुरू आहे. जे देश अमेरिकेच्या 2015च्या आण्विक कराराला वाचवण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यांना आम्ही या कराराचे दुष्परिणाम सांगितलेले आहेत. इराण सरकारनं आण्विक करार आणि अर्थव्यवस्थेसाठी युरोपियन देशांवर अवलंबून राहू नये. तसेच अमेरिकेनं आयोजित केलेल्या कोणत्याही चर्चासत्रात इराणनं सहभागी होऊ नये, असंही खामेनी यांनी सांगितलं आहे.
अणुकार्यक्रमामुळे अमेरिकेने इराणवर घातलेल्या कडक आर्थिक निर्बंधांचा प्रभाव दिसू लागला आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या इराणचे चलन दिवसेंदिवस कोसळत चालले आहे. अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या पडझडीमुळे इराणी नागरिक चिंतीत झाले आहेत. त्यामुळे आपली बचत आणि गुंतवणुकीला ते डॉलरच्या रूपात सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान रिआलच्या किमतीमधील घसरण अजून काही काळ सुरू राहण्याची शक्यता आहे. मे महिन्यात अमेरिकेने अणुकरारामधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर इराणला पुन्हा एकदा निर्बंधांचा सामना करावा लागला. अमेरिकेने गतवर्षी 6 ऑगस्ट आणि 4 नोव्हेंबर रोजी इराणवर निर्बंध लादण्याची घोषणा केली होती. इराणशी केलेला करार रद्द केल्यानंतर युरोपमधील गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत. अमेरिकेने सर्व देशांना, विशेषतः युरोपियन युनियनला इराणशी संबंध तोडण्याची सूचना केली आहे. इराणवर पुन्हा सर्वांनी निर्बंध लादावेत अशी ट्रम्प यांची अपेक्षा आहे. अमेरिकेनं लादलेल्या निर्बंधांमुळे इराणची चीनशी जवळीक वाढली आहे. मात्र नेमका हाच निर्णय चीनसारख्या काही देशांना नवी संधी निर्माण करुन देणारा ठरला आहे. तेलाच्या वाढत्या गरजेमुळे चीनने इराणशी मैत्री वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चीन हा पूर्वीपासूनच इराणकडून तेल विकत घेणारा महत्त्वाचा देश आहे. इराणच्या कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा ग्राहक चीनच आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या निर्णयानंतर चीनने इराणशी संबंध आणि व्यापार वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2015 साली इराणवरील निर्बंध उठविण्याचा जो करार झाला त्यामध्ये स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांमध्ये चीनचाही समावेश होता. मात्र मागील महिन्यामध्ये अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने तो करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकन, जपानी आणि युरोपियन कंपन्या इराणमधून बाहेर पडल्यावर चीनमधील उद्योजकांना तेथे संधी उपलब्ध होतील, असे मत बीजिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजीच्या हू झिंगडौ यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केले होते.