पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय नामुष्की ! अमेरिका-इराण चर्चेचे यजमानपद भूषवले, पण हॉटेलचे बिल थकवण्याची शहबाज सरकारवर आली वेळ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 14, 2026 17:27 IST2026-04-14T16:58:56+5:302026-04-14T17:27:16+5:30
इस्लामाबादमध्ये अमेरिका-इराण चर्चेचे आयोजन करणाऱ्या पाकिस्तानी सरकारला सेरेना हॉटेलचे बिलसुद्धा भरता आले नाही.

पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय नामुष्की ! अमेरिका-इराण चर्चेचे यजमानपद भूषवले, पण हॉटेलचे बिल थकवण्याची शहबाज सरकारवर आली वेळ
इस्लामाबादमधील अमेरिका-इराण शांतता चर्चा पाकिस्तानसाठी जागतिक नामुष्की ठरली आहे. चर्चेसाठी निवडलेल्या पंचतारांकित सेरेना हॉटेलचे बिल भरण्यात शहबाज शरीफ सरकार अपयशी ठरले आहे. जागतिक स्तरावर आपले राजनैतिक सामर्थ्य दाखवण्याची पाकिस्तानसाठी एक मोठी संधी म्हणून जे अपेक्षित होते, ते आता एक मोठी नामुष्की ठरले आहे.
इराणपाठोपाठ आता चीनला घेरण्याचा अमेरिकेचा डाव?; मलाक्का सामुद्रधुनीत टाकलं महत्त्वाचं पाऊल
हॉटेल मालकाला हस्तक्षेप करून संपूर्ण खर्च उचलण्यास भाग पडले. हा हॉटेल मालक आगा खान डेव्हलपमेंट नेटवर्कचा सदस्य आहे. या घटनेनंतर, राजनैतिक वर्तुळात पाकिस्तानवर जोरदार टीका झाली आहे. पाकिस्तानने हे एक मोठे परराष्ट्र धोरणाचे यश मानले होते, ते आता जनसंपर्काच्या दृष्टीने एक मोठी आपत्ती ठरले आहे.
इस्लामाबादमधील या शिखर परिषदेचा उद्देश जगाला हे दाखवून देणे होता की, पाकिस्तान अमेरिका आणि इराण यांच्यात एक विश्वासार्ह मध्यस्थ म्हणून काम करू शकतो. प्रतिष्ठित सेरेना हॉटेलमध्ये चर्चा आयोजित करण्यामागे पाकिस्तानची स्थिरता आणि क्षमता दर्शवण्याचा हेतू होता.
पाकिस्तान सरकारला हॉटेलचे साधे बिल भरता आलेले नाही. पाकिस्तानचे मोठे राजनैतिक दावे आणि जमिनीवरील त्याचे आर्थिक वास्तव यात मोठी तफावत आहे. या चुकीचे गांभीर्य अधोरेखित करताना सूत्रांनी सांगितले, "एवढ्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमादरम्यान आलेले हे मूलभूत अपयश, पाकिस्तानी प्रशासनाची दैनंदिन खर्च भागवण्याचीही असमर्थता दर्शवते.
आयएमएफचा दबाव
पाकिस्तान आधीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या बारकाईने निरीक्षणाखाली आहे. देश एका गंभीर आर्थिक संकटाशी झुंजत असून, महागाईचा दर ७ ते ९ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. देशाला संरचनात्मक आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या सगळ्यात, हॉटेलचे बिल भरण्यास असमर्थता हे पाकिस्तानच्या अधिक गंभीर संकटाचे प्रतीक बनले आहे. यातून हे दिसून येते की, देशाच्या आर्थिक अडचणी त्याच्या परराष्ट्र धोरणांच्या प्रयत्नांनाही कशा प्रकारे कमकुवत करत आहेत.