मध्य पूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फायदा उठवत चीनने एक मोठा आर्थिक निर्णय घेतला आहे. चीनने आपल्या रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे आधीच कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलर्सच्या पार गेले असताना, चीनच्या या निर्णयामुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ पाहता, चीनने आपल्या देशांतर्गत साठ्याला प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. रिफाइंड तेल, डिझेल आणि विमानाचे इंधन यांची निर्यात कमी करून चीन आपली 'इंधन सुरक्षा' मजबूत करत आहे. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे येत्या काळात कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित झाल्यास आपल्या देशात टंचाई भासू नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
IEA च्या नियमांपासून मुक्त
चीन International Energy Agency (IEA) चा पूर्णवेळ सदस्य नाही. तो केवळ 'असोसिएट सदस्य' आहे. त्यामुळे जेव्हा अमेरिका किंवा इतर पाश्चात्य देश जागतिक बाजारपेठेतील किमती कमी करण्यासाठी आपल्या साठ्यातून तेल सोडण्याचे आवाहन करतात, तेव्हा चीन ते मान्य करण्यास बांधील नसतो. तो स्वतःच्या फायद्यानुसार साठा करून ठेवू शकतो. नेमका याचाच फायदा चीनने घेतला आहे.
इराणसोबतचे धोरणात्मक संबंध
चीन हा इराणच्या तेलाचा मोठा ग्राहक आहे. अमेरिकेने इराणवर कितीही निर्बंध लादले तरी चीन तिथून तेल खरेदी करत असतो. आता युद्धाच्या स्थितीत इराणकडून मिळणारा पुरवठा अनिश्चित झाल्यामुळे, चीनने आधीच आयात केलेल्या तेलाचे शुद्धीकरण करून त्याचे साठे सुरक्षित करण्यास सुरुवात केली आहे.
जागतिक बाजारावर परिणाम
चीन हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल शुद्धीकरण केंद्रांपैकी एक आहे. चीनने निर्यात घटवल्यामुळे आशिया आणि युरोपातील देशांना डिझेल आणि इतर इंधनांसाठी जास्त किंमत मोजावी लागू शकते. याचा थेट परिणाम जागतिक महागाईवर होण्याची शक्यता आहे. आधीच अमेरिकेने रशियन तेलाला तात्पुरती मुभा दिली असताना, चीनच्या या नव्या निर्बंधांमुळे जागतिक राजकारणात नवा पेच निर्माण झाला आहे.