लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : बालकांच्या हक्काचे संरक्षण आणि बालविवाह प्रतिबंधासाठी व बालकांसाठीच्या कायद्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महिला व बालविकास विभागातर्फे जिल्हा, तालुका, नगर व ग्रामपातळीवर बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.बालकांना उपेक्षा, हिंसा, शोषण आदी समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या समित्यांमुळे ग्रामपातळीवर प्रतिबंधात्मक यंत्रणा अस्तित्वात येणार आहे. तसेच बालकामगार, बालविवाह, लिंगानुपात, शाळा बाह्य मुले यावर जनजागृती करुन बालकांसाठी संरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी या समित्या कार्य करणार आहेत.तालुका स्तरीय समितीमध्ये तहसीलदार अध्यक्ष तर सदस्यांमध्ये गटविकास अधिकारी, पोलीस अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष प्रतिनिधी, तालुका आरोग्य विभाग, तालुका शिक्षण विभाग, ग्राम बालसंरक्षण समितीचा प्रतिनिधी, तालुका बालविकास अधिकारी हे या समितीचे पदाधिकारी असणार आहेत. तर महसुली गाव पातळीवरील समितीमध्ये अध्यक्ष सरपंच अथवा गावातून निवडून आलेला प्रतिनिधी ग्रामपंचायतद्वारे नियुक्त करता येतो. सदस्यामध्ये पोलीस पाटील, आशा सेविका, प्राथमिक/माध्यमिक (अनुदानित) शाळेचे मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, स्वयंसेवी संस्था, बचत गट, महिला मंडळ यातील तीन सदस्य, १२ ते १८ वर्ष वयोगटातील एक मुलगा व एक मुलगी आणि अंगणवाडी सेविका सदस्य सचिव असणार आहे. नगर पालिका क्षेत्रात नगर सेवक/नगर सेविका अध्यक्ष, तर सदस्यांमध्ये १२ ते १८ वर्ष वयोगटातील एक मुलगा व एक मुलगी असे दोन सदस्य, अनुदानित शाळेचे मुख्याध्यापक अथवा शिक्षक, पोलीस अधिकारी, स्थानिक सामाजिक संस्था प्रतिनिधी, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांची निवड केली जाणार आहे. पदाधिकाऱ्यांची निवड ही पाच वर्षांसाठी असणार आहे. महिन्यातून किमान एकदा अवश्यकतेनुसार अधिकवेळा बैठका घेणे बंधनकारक आहे. बैठकीत सखोल मार्गदर्शन केले जाणार आहे. समित्यांना त्यांच्या कार्याचा अहवाल जिल्हा बाल संरक्षण कक्षास सादर करावा लागणार आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात स्थापन होणार बाल संरक्षण समित्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 24, 2019 12:05 AM