४० वर्षांपासूनची प्रतीक्षा कधी संपणार?

गोंदिया जिल्ह्यातील इटियाडोह, पुजारीटोला, कालीसराड व शिरपूर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात शेतकऱ्यांची शेतजमीन व घरे ४० वर्षापूर्वी गेलीत. या प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्तांना अजूनपर्यंत

संघर्ष समिती हतबल : नोकरीची आशा करीत अनेक जण झाले ‘एज-बार’संतोष बुकावन - अर्जुनी-मोरगावगोंदिया जिल्ह्यातील इटियाडोह, पुजारीटोला, कालीसराड व शिरपूर धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात शेतकऱ्यांची शेतजमीन व घरे ४० वर्षापूर्वी गेलीत. या प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्तांना अजूनपर्यंत शासकीय नोकरी मिळाली नाही. पाटबंधारे विभागाने अनेक शासन परिपत्रक काढले, परंतु आतापर्यंत त्यांना डावलून भरती करण्यात आली हे वास्तव आहे. प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने २० जून २०१२ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण केले. तेव्हापासून निद्रावस्थेत असलेले प्रशासन खऱ्या अर्थाने खडबडूून जागे झाले. काहींना नोकऱ्या मिळाल्या. मात्र अजूनही या कार्याला विशेष गती प्राप्त झाली नाही. ४७ वर्षापूर्वी इटियाडोह धरणाचे बुडीत क्षेत्र व कालव्यासाठी भूसंपादन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीचा लाभ मिळालेला नाही. बुडीत क्षेत्रातील बाधितांचे बुटाई नं. १ व २, झाशीनगर, भसबोळण या ठिकाणी पुनर्वसन झाले आहे. येथील किती लोकांना नोकरीचा लाभ देण्यात आला नाही, याचे सर्वेक्षण करून रोजगाराची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात आहे. साखळी उपोषणानंतर २५ जुलै २०१२ रोजी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सहसचिव लिलाधर पाथोडे, सदस्य आर.सी.नागपुरे, संघर्ष समितीचे सचिव जितेंद्र बडोले, सदस्य संतोष चुटे यांची जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. या चर्चेत नागपूरचे मुख्य अभियंता एच.एम.कुलकर्णी, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता ए.एम. खापरे, दक्षता पथकाचे अधीक्षक अभियंता आर.एन. ठाकरे उपस्थित होते. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या जागा भरण्याबाबत पाटबंधारे विभागातर्फे निष्काळजी झाल्याचे मान्य करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या यादीतून उमेदवारांच्या पात्रतेनुसार पदे भरण्यात येतील. विशेष बाब म्हणून जागा भरण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल. १९८५ पासून प्रकल्पग्रस्तांचा अनुशेष असल्यामुळे यापुढे फक्त प्रकल्पग्रस्तांमधूनच जागा भरण्यात येतील. गोंदिया जिल्हा हा नक्षल व अतिदुर्गम भागात मोडत असल्यामुळे शासनाच्या विशेषकृती आराखड्यातंर्गत व २००९ च्या शासन राजपत्रात नमूद केलयानुसार ५० टक्के पेक्षा अधिक जागा स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांमधूनच भरण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाला मंजूरीसाठी पाठविण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांनी वयोमर्यादा ओलांडली असल्यास त्यांना उद्योगधंद्यासाठी १० लक्ष रुपये देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याच्या बाबीवर सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र या प्रस्तावांचे नेमके काय झाले याबद्दल कळायला मार्ग नाही. अद्यापही प्रकल्पग्रस्तांकडे सहानुभूतीपूर्वक बघीतल्याचे गेले नाही हे या सर्व घटनाक्रमावरून दिसून येते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ११ सप्टेंबर २०१२ रोजी प्रधान सचिवांंना नवीन प्रस्तावाला मंजूरी देण्याविषयी पत्र पाठविले. याच पत्राचा खुलासा करून मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग नागपूर यांनी सुध्दा ५ नोव्हेंबर २०१२ ला प्रधान सचिवांना कळविले. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लागू शकले नाही. पाटबंधारे विभागाने २००५ ते २००९ या कालावधीत वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या ५२७ पदांची भरती केली. यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीतील एकाही उमेदवाराचा समावेश नसल्याचा गंभीर आरोप प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात २८ मे १९९८ ला काढण्यात आलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी, प्रकल्पग्रस्तांना डावलून अनुकंपा तत्वावर झालेल्या नियमबाह्य भरतीची चौकशी व्हावी, प्रकल्पग्रस्तांकरिता असलेल्या ५ टक्के राखीव जागांवर तत्काळ नियुक्ती करावी, वयोमर्यादेमुळे नोकरीपासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी शासनाने २५ लक्ष रुपये अनुदान द्यावे, या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आहेत.