सन्मानाने बोलावले अन्‌ गेटवर रोखले ()

गोंदिया : जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेनंतर पत्रकारांना पत्रपरिषदेसाठी बुधवारी (दि.२७) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमंत्रित करण्यात आले होते. परंतु, कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशावर पोलिसांनी चक्क सर्वच पत्रकारांना अडविले. त्यामुळे सन्मानाने बोलावतात आणि गेटमध्येच रोखून पत्रकारांचा अपमान करण्यात आल्याने गृहमंत्र्यांच्या पत्रपरिषदेवर पत्रकारांनी बहिष्कार टाकला. जिल्हाधिकाऱ्यांची माध्यम प्रतिनिधींना दिलेली अपमानजनक वागणूक व निष्क्रिय भूमिका दिसली. परंतु, याची दखल घेत पत्रकारांना भेटण्याचे सौजन्य गृहमंत्र्यांनीही दाखविले नाही.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेनंतर बुधवारी दुपारी १.३० वाजता विविध विकासासंदर्भात माहिती देण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी पत्रपरिषद आयोजित केली होती. त्यानुसार जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना आमंत्रित केले होते. तेव्हा माध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेशासंदर्भात कुठलीही सूचना नसल्याचे कारण पुढे करत पोलिसांनी सर्वांना मुख्य प्रवेशद्वारावरच रोखले. जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसारच जिल्हा माहिती अधिकारी सभेतील विकासासंदर्भातील माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी पत्रपरिषदेचे आयोजन करतात. परंतु, जिल्हा प्रशासनाने पोलीस प्रशासनाला यासंदर्भात माहिती दिली नाही, असे बंदोबस्तात असलेल्या सहायक पोलीस निरीक्षक पाटील यांनी पत्रकारांना सांगून गेटवरच अडविले. गेटवर तैनात असलेल्या पोलिसांचेही कृत्य तेथे उपस्थित असलेल्या माध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी अपमानजनक होते. त्यामुळे पत्रकारांनी पालकमंत्र्यांच्या पत्रपरिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा प्रशासनात असमन्वयाची बाब पालकमंत्र्यांना कळावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर सर्व माध्यमांचे प्रतिनिधी उभे होते. बैठक संपल्यानंतर पालकमंत्री आपल्या ताफ्यातील वाहनातून निघून गेले.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधून पत्रपरिषदेसाठी येण्याची विनंती केली. परंतु, अडवणूक करून झालेला अपमान हा लोकप्रतिनिधींच्या नाते प्रशासनातील असमन्वयाची बाब पालकमंत्र्यांपुढे मांडावी, अशी भावना माध्यमांच्या प्रतिनिधींची होती. राज्याचे गृहमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री असूनही लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे महत्त्व त्यांना कळू नये, ही बाब लाेकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा अनादर करणारीच ठरत आहे.