जिल्ह्यातील विकास योजनांवर केवळ ७ टक्के खर्च

गोंदिया : जिल्ह्यात सन २०२०-२१ या वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेचा अर्थसंकल्प १६०.४५ कोटी इतका होता. माहे डिसेंबर २०२० पर्यंत जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्र, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा, पाटबंधारे, ऊर्जा विकास, आदिवासी विकास, नावीन्यपूर्ण योजना इत्यादी योजनांवर केवळ ११.३६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला.तो एकूण अर्थसंकल्पित नियोजनाच्या केवळ ७ टक्के आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यातील विकासकामांना खीळ बसली असून, यास पालकमंत्र्याची निष्क्रियता कारणीभूत असल्याचा आरोप माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केला आहे.

जिल्ह्यातील विकासकामांचा आराखडा तयार करून जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीत त्यासाठी निधीची तरतूद केली जाते. यात प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांवर भर दिला जातो. कृषी क्षेत्र, ग्रामीण विकास,सामाजिक सेवा, पाटबंधारे, ऊर्जा विकास, आदिवासी विकास, नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश होता. मात्र मागील वर्षी ही कामे फार कमी प्रमाणात करण्यात आली. त्यामुळे विकासकामांना खीळ बसली आहे. २०२०-२१ या वर्षातील महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करण्यात आली नाहीत. संजय गांधी व श्रावण बाळ योजनांचे सहा महिन्यांपासून अनुदान लाभार्थींना मिळाले नाही. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ संपायला फक्त दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना सामाजिक न्याय, आदिवासी विभाग, कृषी विभाग अशा वेगवेगळ्या विभागातील योजनांच्या कामांना राज्य सरकारकडून तांत्रिक मंजुरी मिळाली नाही. एकूणच जिल्ह्याची प्रगती पूर्णपणे थांबली असून, सरकारने निष्क्रियतेचा कळस गाठला असल्याचा आरोपही बडोले यांनी केला आहे.