कर्मचाऱ्यांना लागू होणार कुटुंब निवृत्ती वेतन

५ सप्टेंबरपासून काळ्या फिती लावून करण्यात आले व ९ सप्टेंबर रोजी एकदिवसीय संप पुकारण्यात आला होता. याची दखल घेत शासनाने मागण्यावर सकारात्मक निर्णय घेत निवृत्ती वेतन लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून आचारसंहितेच्या अगोदर शासनादेश काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.

ठळक मुद्देवित्त मंत्र्यांसोबत चर्चेतील निर्णय : समन्वय समितीच्या संपाला यश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : ९ सप्टेंबर रोजी शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक-शिकेत्तर समन्वयक समितीद्वारे एक दिवसीय संप पुकारण्यात आला होता. यावेळी संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळून सर्व शाळा, कार्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. या संपाचे फलीत मिळाले असून वित्त राज्य मंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेत कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन कपातीवर आधारित अंशदायी पेंशन योजना लागू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत कर्मचाºयांना जुने निवृत्ती वेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युटी, अंशदान उपदान मिळणे बंद झाले आहे. सध्या राज्यात शेकडो मयत कर्मचारी कुटुंबे आहेत. त्यांना यामुळे शासनाकडून कोणताही लाभ मिळत नव्हता. यामुळे ही कुटुंबे उपासमारीचे जीवन जगत होती. कुटुंब व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करु पाहणाऱ्या या योजनेविषयी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष होता. मागील काही वर्षात हजारो कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन आंदोलने केली जात होती. परंतु शासनाची वेळकाढू व उदासीन भूमिका दिसून येत होती.
५ सप्टेंबरपासून काळ्या फिती लावून करण्यात आले व ९ सप्टेंबर रोजी एकदिवसीय संप पुकारण्यात आला होता. याची दखल घेत शासनाने मागण्यावर सकारात्मक निर्णय घेत निवृत्ती वेतन लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून आचारसंहितेच्या अगोदर शासनादेश काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच इतर सर्व मागण्यांवर बैठका घेत तातडीने सोडवणूक केली जाणार असल्याचे ठरले आहे. संपाचे नेतृत्व महेंद्र चव्हाण, एन.बी. बिसेन, प्रकाश ब्राम्हणकर, सुरेश रहांगडाले, आनंद सोनवाने, जैपाल ठाकुर, कोमल नेवारे, संजय धुर्वे, राम सोनटक्के, रोहित हत्तीमारे, अंजन कावळे, संतोष हंबर्डे, प्रकाश कुंभारे, शांता रहांगडाले, ओमेश्वरी बिसेन, डी.टी. गिऱ्हेपुंजे, अशोक रावते, संतराम जाधव, डिलेश्वर टेंभरे, सुरेश् मुधोळकर, राजेंद्र बोपचे आंिदंनी केले.