घरकूल बांधकामात शासकीय निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप

मंजूर झालेल्या जागेवर घरकूलचे बांधकाम न करता शासकीय झुडूपी जंगल असलेल्या जागेवर बांधकाम करुन शासनाची दिशाभूल करीत ५० हजाराच्या निधीची उचल करण्याचा प्रकार उघडकीस आला.

अर्जुनी/मोर : मंजूर झालेल्या जागेवर घरकूलचे बांधकाम न करता शासकीय झुडूपी जंगल असलेल्या जागेवर बांधकाम करुन शासनाची दिशाभूल करीत ५० हजाराच्या निधीची उचल करण्याचा प्रकार उघडकीस आला. यात ग्रामविकास अधिकारी व लाभार्थ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी रवी कुदरुपाका यांनी केली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, येथील अरविंद मार्कंड बोरकर यांना २०१२-१३ या वर्षात घरकूल मंजूर करण्यात आले. बोरकर यांनी घरकूल संबंधाने पंचायत समितीकडे दस्तावेज सादर केले. लाभार्थ्यांची वार्ड क्रमांक ४ मध्ये स्वत:च्या मालकीची जागा आहे. या जागेचा नमुना ८ अ, घरटॅक्स पावती, करारनामा, तलाठी प्रमाणपत्र आदी दस्तावेज जोडले. मात्र बोरकर यांनी स्वत:च्या मालकीच्या व मंजूर झालेल्या जागेवर घरकुलाचे बांधकाम न करता वार्ड क्र.३ मध्ये झुडपी जंगल असलेल्या बरडटोली येथे बांधकाम केले.
बांधकामासाठी लागणारे साहित्य व मजुरीची रक्कम अदा करण्यासाठी बोरकर यांनी पंचायत समितीकडे अनुदानाची मागणी केली. ग्राम विकास अकिधारी जी.के. बावणे यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर ३ जुलै २०१३ रोजी धनादेश क्रमांक ४२२३२ नुसार २५ हजाराची राशी पं.स. ने बोरकर यांना अदा केली. परत ग्राम विकास अधिकाऱ्यांनी घरकूल बांधकामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली व फाऊंडेशनपर्यंत बांधकाम झाल्याचे प्रमाणपत्र ३ जुलै २०१३ रोजी दिले. या पत्राच्या आधारावर परत पं.स. ने २३ आॅगस्ट २०१३ रोजी धनादेश क्र. ४२३३० नुसार २५ हजाराची राशी बोरकर यांना अदा केली.
लाभार्थी बोरकर आणि खंडविकास अधिकारी यांच्यात १२ एप्रिल २०१३ रोजी १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर एक करारनामा झाला. यातील अट क्र. १० मध्ये ही जागा माझ्या मालकीची आहे. मालकीची न आढळल्यास सदर जागेवर भविष्यात कोणताही खासगी किंवा सरकारी वाद निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी माझी राहील त्यामुळे मी कार्यवाहीस पात्र राहीन अशी हमी लाभार्थ्यांने दिली आहे. ग्राम विकास अधिकाऱ्यांना ही जागा शासकीय असून अशा जागेवर घरकूल देता येत नाही. याची जाणिव असतानासुद्धा त्यांनी लाभार्थ्याला प्रमाणपत्र कसे दिले. ज्या आधारभूत पं.स. ने ५० हजार रुपयाची राशी लाभार्थ्याला अदा केली.
तक्रारकर्ते रवी कुदरुपाका यांनी या प्रकरणाची तक्रार खंडविकास अधिकाऱ्यांकडे १२ मार्च रोजी केली. त्यावर त्यांनी ग्राम विकास अधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण विचारले. त्यांनी स्पष्टीकरण १४ मे रोजी सादर केले. यासंदर्भात पं.स. चे कनिष्ठ अभियंता टी.पी. कचरे व स्थापत्थ अभियांत्रिकी सहायक आर.एम. इंगळे यांनी मौका तपासणी करुन १९ एप्रिल रोजी अभिप्राय सादर केला. यात प्रथमदर्शनी ग्रामविकास अधिकारी दोषी असल्याचे नमूद आहे.
हा चौकशी अहवाल खंडविकास अधिकाऱ्यांनी २९ मे रोजी प्रकल्प संचालक गोंदिया यांच्याकडे पाठविला मात्र यावर खंडविकास अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली तेव्हा कारवाईचे आश्वासन दिले जाते. तरीही कारवाई होत नाही. यावरुन संबंधितांची पाठराखण केली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)