गोंदिया : कोविड महामारीमुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला असून तब्बल ७५ हजार कोटी रुपयांची ही तूट आहे. जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्यात गोंदिया जिल्ह्याला १६५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीतील निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखडा बैठक अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली, या वेळी ते बोलत होते. बैठकीला आमदार डॉ. परिणय फुके, अभिजित वंजारी, विनोद अग्रवाल, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, जिल्हाधिकारी दीपक कुमार मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीपकुमार डांगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी संदीप भिमटे, शलाका सूर्यवंशी, पूजा पाटील या वेळी उपस्थित होते. बैठकीत उपस्थित आमदार व जिल्हाधिकारी मीना यांनी गडचिरोलीनंतर गोंदिया हा दुसऱ्या क्रमांकावरील नक्षलग्रस्त जिल्हा असल्यामुळे या जिल्ह्याला अतिरिक्त निधी मिळण्यासह तसेच यंदाच्या वर्षातील विकासनिधी खर्चासाठी ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. यावर अर्थमंत्री पवार यांनी, याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक तोडगा काढण्याबाबत निर्णय घेऊ असे सांगितले. मुळातच यंदा कोरोना महामारीमुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. असे असले तरीही आरोग्य यंत्रणेला प्राधान्य देण्यात येणार असून, राज्यातील इतर विभागांतील जिल्ह्यांच्या निधीमध्ये कपात करण्यात आली आहे. ही कपात विदर्भातील जिल्ह्यांचा विकास निधी वाढवून देण्यात येणार असला तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरोग्य विभागाच्या बळकटीकरणास प्राधान्य देण्यास सांगितले. जिल्ह्याच्या यंदाच्या वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी (सन २०२०-२१) १६० कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद मंजूर होती. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०२१-२२) जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यात १० टक्के वाढीव निधी देण्याची मागणी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी केली. राज्यस्तरावरील पशुवैद्यकीय रुग्णालये, चिकित्सालयांचे बांधकाम, ग्रामीण विकास आणि शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत सुविधांसाठी जिल्ह्याने केलेल्या अतिरिक्त मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.
.....
जिल्हा निधीत वाढ करा
राज्य शासनाने जिल्ह्याला यंदाच्या आर्थिक वर्षात १६० कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी वितरित केला होता. उर्वरित विकासनिधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. पोलीस विभागाला नक्षलवाद्यांशी लढताना भूसुरुंगस्फोट विरोधी वाहनांच्या खरेदीसाठी तीन कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. त्यामुळे या वर्षीही निधीमध्ये वाढ करण्याची जिल्हा प्रशासनाकडून विनंती करण्यात आली.
....
तीन टक्के निधी यासाठी राखीव
ग्रामीण भागात पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करणे, शालेय शैक्षणिक सुविधांमध्ये वाढ, आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण, सिंचन क्षमता वाढविणे, पर्यटनाला वाव देणे, पर्यटनस्थळी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजनांसाठी ३ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
.....