महिला मंडळांनी सामुदायिक शेतीचे प्रयोग करावेत; मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन, उद्योजकतेला प्राधान्य

निती आयोग आणि ग्रामीण विकास खात्याच्या सहकार्याने गोवा राज्य महिला उद्योजकता मंचाच्या 'गोवा स्टेट चाप्टर ऑफ द वूमन आंत्रप्रिन्यूरशीप प्लॅटफॉर्म'च्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलत होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: 'सेल्फ हेल्प महिला मंडळांनी आता कृषी क्षेत्रात पुढे येत राज्यातील पडीक जमिनीत सामुदायिक शेतीचे प्रयोग करावेत. सरकारतर्फे सर्व ती मदत केली जाईल' अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. गुरुवारी निती आयोग आणि ग्रामीण विकास खात्याच्या सहकार्याने गोवा राज्य महिला उद्योजकता मंचाच्या 'गोवा स्टेट चाप्टर ऑफ द वूमन आंत्रप्रिन्यूरशीप प्लॅटफॉर्म'च्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील युवक कृषी क्षेत्रातून वार्षिक ५० लाखांचे उत्पन्न मिळवतात. त्यामुळे जर महिला मंडळांनी सामुदायिक शेती करून पिके घेतली तर वार्षिक किमान १० लाखांचे उत्पन्न मिळू शकते. तुम्ही पिकवलेली भाजी किंवा अन्य पिके फलोत्पादन महामंडळ खरेदी करेल. महिलांना आपली पिके, उत्पादने बाजारात जाऊन विकण्याची गरज नाही. तुम्हाला सरकार मार्केट उपलब्ध करून देत आहे.'

मुख्यमंत्री म्हणाले, 'महिलांनी राज्यातील स्टार्टअप योजनांचा लाभघ्यावा. सद्यःस्थितीत एक तृतीयांश महिला स्टार्टअप्सचा लाभ घेत आहेत. स्टार्टअपमधून तुम्ही कुठलाही व्यवसाय करू शकता. यासाठी सरकार १० लाखांचे अनुदान देत आहे. महिलांनी क्षेत्रात पुढे येऊन पाहिजे. स्वतःचा व्यवसाय वाढविला पाहिजे. यासाठी गोवा स्टेट चाप्टरच्या प्लॅटफॉर्मचा महिलांना चांगला लाभहोणार आहे. तुम्हाला कुठलाही व्यवसाय करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व कायदेशीर बाबी, प्रशिक्षणही मिळेल.'

सावंत म्हणाले, 'राज्यात एक तालुका एक उत्पादन धोरणातून महिला आपल्या उत्पादनांचा ब्रँड तयार करू शकतात. काही वर्षापूर्वी कुणबी साडीला ओळख नव्हती. पण आता या साडीला जागतिक ओळख मिळाली आहे. प्रत्येक तालुक्यात विविध उत्पादने प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे चांगले ब्रँडिंग झाले तर ते उत्पादन जागतिक स्तरावर जाऊ शकते.'

गृहआधारची मदत

डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, 'स्वयंपूर्ण मिशन अंतर्गत सरकार महिलांच्या सशक्तिकरणासाठी काम करत आहे. महिलांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी सरकार मदत करत आहे. राज्यातील कोणतीही मुलगी पैसे नाहीत, म्हणून शिक्षण सोडणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली आहे.

मुलींच्या शिक्षणासाठी लागणारा खर्च सरकार देत आहे. सुमारे दीड लाख महिलांना सरकार प्रतिमहिना दीड हजार रुपये गृहआधार म्हणून देते. आतापर्यंत १ लाखांहून अधिक महिलांना लग्नासाठी एक लाख रुपये दिले आहेत.