खाण लिज नूतनीकरण कायद्याच्या कचाट्यात

पणजी : राज्यातील खनिज खाणींच्या लिजांचे नूतनीकरण आॅक्टोबरमध्ये सुरू होईल, असे सरकारने यापूर्वी जाहीर केले असले, तरी नूतनीकरणाची ही प्रक्रिया कायद्याच्या कचाट्यात अडकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जोपर्यंत निवाडा होत नाही, तोपर्यंत लिजांचे नूतनीकरण करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ बदलल्याने सोमवारी गोवा फाउंडेशनच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही. स्टॅम्प ड्युटी भरलेल्या २८ खनिज कंपन्यांना लिजांचे नूतनीकरण करून देण्यास गोवा फाउंडेशन संस्थेचा विरोध आहे. गेल्या आॅगस्टमध्ये हायकोर्टाने निवाडा देताना या कंपन्यांना लिज नूतनीकरण करून द्यावे, असे म्हटले आहे. त्या निवाड्यास गोवा फाउंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. २८ लिजांसाठी दावे केलेल्या सर्व खाण कंपन्यांना फाउंडेशनने प्रतिवादी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी ही याचिका सुनावणी येणार होती. त्यामुळे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी व खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य हे रविवारीच सायंकाळी दिल्लीत दाखल झाले होते. या प्रतिनिधीने सोमवारी नाडकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता, न्यायालयाचे खंडपीठ बदलल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही, असे त्यांनी सांगितले. नवे खंडपीठ आता मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालीच नेमले गेले आहे. या खंडपीठासमोर यापुढे गोवा फाउंडेशनच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. मात्र, सुनावणीची तारीख निश्चित झालेली नाही. येत्या शुक्रवारी सुनावणी होईल, असा अंदाज असला तरी तो दिवस निश्चित झालेला नाही. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निवाडा देत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकार लिज नूतनीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेऊ शकणार नाही. सरकारने अजून खाण लिज मंजुरी धोरण अधिसूचितही केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा कधी येईल, हे निश्चित नसल्याने राज्यातील खाण व्यावसायिकही कंटाळले आहेत. (खास प्रतिनिधी)