गोव्यात आमदारांना ग्रामसभांमध्ये सहभागाची मुभा, दुरुस्ती विधेयक तयार

यापूर्वी विधानसभेत जशी चर्चा झाली, त्या चर्चेला अनुरूप नव्या दुरुस्त्या केल्या जाणार आहेत. ग्रामपंचायतींना कचरा व्यवस्थापन वगैरे सक्तीचे ठरेल.

पणजी : राज्यातील ग्रामसभांमध्ये यापुढे संबंधित क्षेत्रतील आमदार व जिल्हा पंचायत सदस्यांना सहभागी होण्याची पूर्ण मुभा मिळणार आहे. गोवा पंचायत राज कायद्यात तशी दुरुस्ती सरकार करत आहे. दुरुस्ती विधेयक तयार झाले असून येत्या 27 रोजी होणा:या अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले जाणार आहे.

पंचायत खात्याचे मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी शुक्रवारी येथे याबाबतची माहिती पत्रकारांना दिली. 1994 सालापासून आतार्पयत गोवा पंचायत राज कायद्यात मोठीशी दुरुस्तीच झालेली नाही. विविध प्रकारच्या दुरुस्त्या करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आपण शुक्रवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली व त्यांना पंचायत खात्याच्या निर्णयांची व प्रस्तावित दुरुस्त्यांची कल्पना दिली. विधानसभा अधिवेशन जरी एकाच दिवसाचे असले तरी, दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यासाठी विधेयक येत्या अधिवेशनात सादर केले जाईल. अन्यथा सरकारला अध्यादेश जारी करावा लागेल, असे मंत्री गुदिन्हो म्हणाले.

यापूर्वी विधानसभेत जशी चर्चा झाली, त्या चर्चेला अनुरूप नव्या दुरुस्त्या केल्या जाणार आहेत. ग्रामपंचायतींना कचरा व्यवस्थापन वगैरे सक्तीचे ठरेल. यापूर्वी काही प्रशासकीय आदेश आम्ही जारी केले होते. कायदा दुरुस्ती केली जाईल अशी ग्वाही त्यावेळीच आपण दिली होती. त्यानुसार आता पाऊले उचलली जात आहेत, असे गुदिन्हो यांनी सांगितले. ग्रामसभांमध्ये सध्या आमदार किंवा ङोडपी सदस्य भाग घेत नाहीत. त्यांना यापुढे प्रत्येक ग्रामसभेत भाग घेऊन स्वत:चे मत व भूमिका मांडता येईल. प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असेल असे गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.

दोन आदर्श पंचायती
दरम्यान, दोन नव्या आदर्श पंचायती म्हणून सरकारने अधिसूचित केल्या आहेत. मोरजी व नुवे या दोन पंचायती आदर्श असे सरकारने म्हटले आहे. हळदोणा व उगे या दोन पंचायतींना या दर्जातून वगळण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश सरकारने काढला आहे. आता मोरजी व नुवे या दोन्ही पंचायतींना राष्ट्रीय हरित लवादाने केलेल्या सूचनांनुसार कचरा व्यवस्थापनाविषयीच्या सर्व नियमांचे पालन करावे लागेल.