गोव्यात किमान दहा हजार ग्राहकांना सौर ऊर्जेकडे वळविण्याचे उद्दिष्ट

पर्यायी ऊर्जा स्रोत योजनेखाली येत्या वर्षअखेर गोव्यात किमान दहा हजार वीज ग्राहकांना सौर ऊर्जेच्या बाजूने वळविण्याचे लक्ष्य गोवा सरकारने ठेवले असून त्यासाठी नगरनियोजन कायद्यात बदल करण्याची शिफारस पर्यावरणमंत्री निलेश काब्राल यांनी केली आहे.

मडगाव: पर्यायी ऊर्जा स्रोत योजनेखाली येत्या वर्षअखेर गोव्यात किमान दहा हजार वीज ग्राहकांना सौर ऊर्जेच्या बाजूने वळविण्याचे लक्ष्य गोवा सरकारने ठेवले असून त्यासाठी नगरनियोजन कायद्यात बदल करण्याची शिफारस पर्यावरणमंत्री निलेश काब्राल यांनी केली आहे. यापुढे गोव्यात उभ्या रहाणा:या प्रकल्पांना सौर ऊर्जेची सक्ती करण्याची शिफारस त्यांनी केली आहे.

वीज आणि पर्यावरण ही दोन्ही खाती निलेश काब्राल हे सांभाळत असून गोव्यातील एकूण 6.7 लाख वीज ग्राहकांपैकी किमान दहा हजार ग्राहकांना तरी सौर ऊर्जेकडे वळविण्याचे उद्दिष्टय़ त्यांनी ठेवले आहे. गोवा सौर ऊर्जा धोरण डिसेंबर 2017 साली अधिसूचित केले असले तरी आतार्पयत केवळ 400 लोकांनीच हा सौर ऊर्जेचा पर्याय स्वीकारला आहे. मूळ धोरणातील काही अडचणी लक्षात घेऊन मागच्या फेब्रुवारी महिन्यात या धोरणात काही सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती काब्राल यांनी दिली.

काब्राल म्हणाले, पर्यावरण जतनाच्या दृष्टीने सौर ऊर्जा हा सर्वात चांगला प्रस्ताव आहे. मात्र अजुनही गोव्यातील लोकांनी तो स्वीकारलेला नाही. भविष्याची गरज ओळखून गोव्यात उभारणा:या प्रत्येक प्रकल्पाला सौर ऊर्जा जोडणी घेण्याची सक्ती नगरनियोजन कायद्यात करण्याची आवश्यकता असून या खात्याचे मंत्री बाबू कवळेकर यांच्यासमोर तसा प्रस्ताव ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. 
गोव्याच्या सौर ऊर्जा धोरणाप्रमाणो, जोडणी घेणा:या ग्राहकाला सरकारकडून 50 टक्के अनुदान दिले जाते. त्याशिवाय ही यंत्रणा पुरविणा:या उत्पादकांनाही अनुदान मिळते. या 50 टक्क्यांपैकी 30 टक्के वाटा केंद्र सरकार उचलत असून जर नगरनियोजन कायद्यात बदल केला तर आणखी ग्राहक त्या पर्यायाकडे वळतील असे काब्राल म्हणाले.