केंद्राच्या खाण लिलाव प्रस्तावाकडे कानाडोळा

पणजी : देशभरातील खनिज खाणींच्या लिजांचा लिलाव केला जावा म्हणून केंद्र सरकार माइन्स अ‍ॅण्ड मिनरल्स (विकास व नियमन) कायद्यात दुरुस्ती करू पाहात असले, तरी गोवा सरकारने मात्र त्या प्रयत्नांकडे कानाडोळा करण्याचेच धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र सरकारचा कायदा येण्यापूर्वी खनिज लिजांचे नूतनीकरण करण्यावर व पुन्हा जुन्या कंपन्यांनाच लिजेस बहाल करण्यावर सरकार ठाम आहे. त्या दृष्टीने प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. माइन्स अ‍ॅण्ड मिनरल्स विकास व नियमन दुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा नव्याने तयार करण्यासाठी केंद्रीय खाण मंत्रालय समिती स्थापन करत आहे. खाणमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्याशी विविध राज्यांची चर्चा झाली असून त्यांच्याकडे बऱ्याच सूचना आल्या आहेत. कोळसा वाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निवाडा आला, त्या निवाड्याच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्व खनिज खाणींचा लिलाव पुकारावा व त्यासाठीच एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करावी, असे तोमर यांनी तत्त्वत: ठरविले आहे. सध्या एमएमडीआर कायद्यात तरतूद नसल्याने आम्ही लिजांचा लिलाव करत नाही, अशा प्रकारची सोयीस्कर भूमिका गोवा सरकारने घेतली आहे. तोमर यांची गोव्यासह कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगड येथील सरकारांशी प्राथमिक चर्चा झाली आहे, अशी माहिती मिळाली. लिलावासाठी अगोदर खनिज खाणींच्या लिजची मूळ रक्कम निश्चित करावी लागते. ती किंमत निश्चित करण्यासाठी अगोदर कोणत्या लिज क्षेत्रात किती खनिज माल मिळू शकतो, हे कळणे गरजेचे असते. या तांत्रिक अडचणीवरही मात करण्याची सूचना तोमर यांनी अधिकाऱ्यांना दिली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकार देशभरातील खाणींच्या लिजांचा लिलाव करू पाहात असेल, तर ते स्वागतार्हच आहे; (पान २ वर)