शौचालयांचे काम ९० टक्क्यांवर

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत गडचिरोली जिल्हा परिषदेला देसाईगंज वगळता इतर ११ तालुक्यांसाठी

३१ मार्चपर्यंत : जिल्हाभरात ३० हजार ७३१ शौचालये पूर्णगडचिरोली : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत गडचिरोली जिल्हा परिषदेला देसाईगंज वगळता इतर ११ तालुक्यांसाठी एकूण ३४ हजार २४९ शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट शासनाने सन २०१६-१७ या वर्षासाठी दिले. यापैकी ३१ मार्चपर्यंत ११ तालुक्यात एकूण ३० हजार ७३१ शौचालयांचे काम पूर्ण झाले आहे. पूर्ण झालेल्या शौचालयांच्या कामाची टक्केवारी सरासरी ८९.७३ इतकी आहे. ८ एप्रिलपर्यंत जिल्हाभरात एक हजारवर शौचालयाचे काम पूर्ण झाले आहे.भाजपप्रणित केंद्र शासनाने देशातील व महाराष्ट्रातील सर्व शहरे व गावे गोदरीमुक्त करण्याचा संकल्प केला. त्यानुसार स्वच्छ भारत मिशन हा कार्यक्रम आखून वैयक्तिक शौचालये मोठ्या प्रमाणात बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या या निर्णयानुसार राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्याला सन २०१६-१७ या वर्षात ११ तालुक्यातील १५८ ग्रामपंचायतीच्या गावांमध्ये तब्बल ३४ हजार २४९ शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट दिले. जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत प्रशासनाने ३१ मार्च २०१७ पर्यंत उद्दिष्टानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व शौचालयांचे काम १०० टक्के पूर्ण करावे, असा अल्टीमेटम शासनाने दिला होता. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत १०० टक्के शौचालयाचे काम करण्यासाठी प्रशासनासह गावातील ग्रामसेवक व पदाधिकारीही सक्रीय झाले होते. त्यामुळे मार्च महिन्यात शौचालयाच्या बांधकामाने सर्वत्र वेग घेतला होता. शासनाने गडचिरोली जिल्ह्याला दिलेले शौचालयाचे उद्दिष्ट प्रशासनाला १०० टक्के गाठता आले नाही. ३१ मार्चपर्यंत शौचालय बांधकामाचे ९० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. आता शौचालय बांधकामाची अंतिम मुदत ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनू गोयल यांनी दिली आहे. अपूर्ण असलेले ३ हजार ५१८ शौचालय एप्रिलअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे त्यांचे निर्देश आहेत. २०१७-१८ वर्षात ५० हजारवर शौचालय जिल्हाभरात बांधण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)शौचालय बांधकामावर आतापर्यंत ११६३ लाखाहून अधिक खर्चस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हाभरातील वैयक्तिक शौचालय बांधकामास केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध चार योजनेतून निधी प्राप्त होत असतो. यामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजना (एससीपी), जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना (टीएसपी), जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (एनटीएसपी) व सर्वसाधारण घटक योजना (जनरल) या चार योजनांचा समावेश आहे. सन २०१६-१७ या वर्षात जिल्हा परिषद प्रशासनाला शौचालय बांधकामासाठी या चारही योजनेतून एकूण १७५५.६२ लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यानंतरही जि.प.ला शासनाकडून निधी मिळाला. यापैकी आतापर्यंत जवळपास ११६३.१६ लाख रूपयांपेक्षा अधिक खर्च शौचालय बांधकामावर झाला आहे. सर्वसाधारण घटक योजनेतून निधीची तरतूद राज्य शासनाकडून करण्यात येते.ग्रामसेवकांची वेतनश्रेणी थांबविणारशौचालयाचे १०० टक्के काम पूर्ण करून एप्रिलअखेरपर्यंत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाने गाव गोदरीमुक्त न केल्यास अशा ग्रामसेवकांची एक वेतनश्रेणी कायमची थांबविण्यात येईल, असा निर्णय जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनू गोयल यांनी घेतला आहे. या संदर्भात त्यांनी शौचालय बांधकामाबाबत वारंवार घेतलेल्या आढावा बैठकीत सूचित केले होते. त्यामुळे शौचालयाचे काम १०० टक्के पूर्ण न करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई निश्चित आहे. कारवाईस पात्र ग्रामसेवकांची संख्या शौचालय बांधकामावर एप्रिल अखेर कळणार आहे.