क्लस्टर योजनेला अखेरची घरघर

जिल्ह्यातील काही गावांची निवड करून तेथील गावकऱ्यांना शासनाच्या सर्वच योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्याच्या उद्देशाने मागील वर्षी

दिगांबर जवादे गडचिरोली
जिल्ह्यातील काही गावांची निवड करून तेथील गावकऱ्यांना शासनाच्या सर्वच योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्याच्या उद्देशाने मागील वर्षी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांच्या मार्गदर्शनात महसूल व कृषी विभागाने मिळून क्लस्टर योजना सुरू केली होती. मात्र कृष्णा यांची बदली झाल्यानंतर या योजनेकडे अधिकाऱ्यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सदर योजना केवळ फार्स ठरल्याची टीका नागरिकांकडून केली जात आहे.
सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या शेकडो योजना आहेत. या योजनांसाठी आदिवासी बहूल व नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याला प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून दिल्या जाते. यातील बहुतांश निधी खर्च झाल्याचेही दाखविण्यात येते. मात्र नागरिकांचा विकास आहे त्याच ठिकाणी कायम आहे. याचा सखोल अभ्यास तत्कालीन जिल्हाधिकारी कृष्णा यांनी केला. अभ्यासाअंती असे दिसून आले की, काही शेतकऱ्यांनी शासनाच्या योजनेचा लाभ घेत शेतात विहीर खोदली आहे. मात्र त्याच्याकडे विद्युत मोटारपंप किंवा डिझेल इंजिन नाही. त्यामुळे शेत करपत असतांनाही तो विहिरीतील पाणी शेताला देऊ शकत नाही. त्याचबरोबर काही शेतकऱ्यांकडे विहीर व मोटारपंप आहे. मात्र त्याला विद्युत जोडणी नसल्याने विहीर व मोटारपंपही पडूनच आहेत. ही गंभीर बाब लक्षात आली. यावर उपाय व प्रयोग म्हणून २०१३ च्या खरीप हंगामात क्लस्टर योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत १५ क्लस्टरची निवड करण्यात आली. एका क्लस्टरमध्ये ७ ते ८ गावांचा समावेश होता. असे एकूण जवळपास ८० गावांची निवड करून या गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली. या योजनेंतर्गत महसूल, विद्युत, आरोग्य, कृषी, शिक्षण विभागाच्या सर्वच योजना प्राधान्याने या ठिकाणी राबविण्यात आल्या होत्या. ज्या शेतकऱ्यांकडे विहीर होती. त्यांना कृषी विभागाने तत्काळ मोटारपंप दिले, विद्युत विभागाने विद्युत जोडणी दिली, आवश्यक असलेली सर्व यंत्र सामुग्री पुरविण्यात आली. गावातील शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड, श्री पद्धतीने धानपिकाची लागवड आदींचे प्रात्यक्षिक देण्यात आले. महसूल विभागाने या गावांमध्ये मेळावे घेऊन जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र व इतरही आवश्यक प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. या गावातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास होण्याच्या उद्देशाने शिक्षकांचेही पदे रिक्त राहणार नाही. यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात आली होती. सर्वच योजनांचा लाभार्थीनुसार लाभ देण्यात आल्याने गावामध्ये विकासाची गंगा आल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली होती. शेतकरीवर्ग उत्साहाने काम करीत होता. मात्र या योजनेचे प्रमुख मार्गदर्शक असलेल्या जिल्हाधिकारी कृष्णा यांची बदली झाल्यानंतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण राहीले नाही. त्यांच्या जाण्यानंतर सदर योजनेकडे अधिकाऱ्यांनी कायमची पाठ फिरविली. सदर योजना मागील वर्षी प्रायोगिक तत्तावर राबविण्यात आली होती. त्यानंतर सदर योजना संपूर्ण जिल्ह्यात राबविण्यात येणार होती. मात्र सध्या या योजनेला लागलेली आहोटी लक्षात घेता तो केवळ एक फार्स होता. अशी टिका स्थानिक नागरिकांकडून व शेतकऱ्यांकडून होत आहे. सदर योजना जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांनी पुन्हा कार्यान्वीत करावी, अशी मागणी होत आहे.