शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्यासाठी शिंदे मुख्यमंत्री, आमच्यासाठी फडणवीसच सर्वस्व; गणेश नाईकांचे ठाण्यात सूचक वक्तव्य
2
टीडीपीने अद्याप पत्तेच खोललेले नाहीत, भाजप टेन्शनमध्ये; लोकसभा अध्यक्षपदासाठी बैठकांचे सत्र
3
'...अन्यथा मी राजकारण सोडेन', वायभासे कुटुंबियांचे सांत्वन करताना पंकजा मुंडेंना अश्रू अनावर
4
'जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद ठेचून काढा', गृहमंत्री अमित शाह यांचे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश
5
लोकसभेत बालेकिल्ले राखले, आता विधानसभेच्या तयारीला लागा; CM शिंदेंचे शिवसैनिकांना निर्देश
6
“NDA सरकार कोसळून इंडिया आघाडीचे सरकार येईल, प्रणिती शिंदे मंत्री होतील”; काँग्रेसचा दावा
7
वायकरांच्या मुलीकडेही मोबाईल, तक्रार आमची, मध्येच तहसीलदार कुठून आले; उमेदवार शाह यांचा गौप्यस्फोट
8
निखळ सौंदर्य.. निरागस हास्य.. पिवळ्या फ्लोरल फ्रॉकमध्ये आलिया भटचा 'क्यूट' लूक (Photos)
9
गौतम गंभीरच्या मागण्या BCCI कडून मान्य, लवकरच टीम इंडियाचा प्रशिक्षक म्हणून होणार घोषणा 
10
EVM अनलॉक करण्यासाठी ओटीपी लागतो? वायकर प्रकरणात निवडणूक आयोगाचा मोठा खुलासा
11
इलॉन मस्क यांच्या EVM वरील विधानाला आदित्य ठाकरेंचे समर्थन; म्हणाले, “काहीही होऊ शकते”
12
पुन्हा पावसाने मारली दांडी! राज्यात विदर्भात पावसाची प्रतीक्षा, इतर जिल्ह्यातही जोर कमी झाला
13
Rohit Sharma Shubman Gill Story: ऑल इज् वेल!! रोहित शर्माशी वादाच्या चर्चांदरम्यान शुबमन गिलच्या स्टोरीने साऱ्यांची 'बोलती बंद'
14
आमचे ५७ आमदार, राष्ट्रवादीची २८८ जागा लढविण्याची तयारी...; प्रफुल्ल पटेलांनी सांगितला विधानसभा लढविण्याचा आकडा
15
“५०० पार गेला तरी देशाला हिंदूराष्ट्र घोषित करु शकत नाही”; अमोल मिटकरींचे भाजपला प्रत्युत्तर
16
इस्रायलला आठवली माणूसकी! गाझा पट्ट्यात 'या' वेळेत असणार युद्धबंदी, होणार नाही हल्ले
17
शाकिब अल हसनने भारताच्या वीरेंद्र सेहवागचा अपमान केलाच नाही; पाहा त्या घटनेचा पूर्ण Video 
18
तुम्ही प्रत्येकवेळी खेळाडूंना दोषी धरू शकत नाही, त्यांनी प्रयत्न केले...! माजी खेळाडूचा अजब दावा
19
“१३ तारखेपर्यंत वाट पाहणार, कोण येते अन् कोण नाही याकडे आमचे लक्ष”: मनोज जरांगे पाटील
20
“देशातील लोकशाही अन् संविधान वाचवायला आता RSSला भूमिका घ्यावी लागेल”: संजय राऊत

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 10, 2021 5:00 AM

निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’चे आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी.

ठळक मुद्देनिवेदन : ओबीसी शिष्टमंडळाची नाना पटोले यांच्याशी चर्चा

लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली :  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यसरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. इतर मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी यासह विविध मागण्यांसंदर्भात ओबीसी शिष्टमंडळाने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. नाना पटोले यांना निवेदन देऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी राज्याचे ओबीसी, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार हेसुद्धा उपस्थित होते.निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’चे आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने आ. पटोले यांच्याकडे केली. यावर पटोले म्हणाले मी स्वतः ओबीसी आहे आणि या खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार हे सुद्धा ओबीसी आहेत. वरील मागण्या रास्त असून त्या मार्गी लावल्या जातील, असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, संघटनेचे प्रमुख मार्गदर्शक अनिल म्हशाखेत्री, पी.आर. आकरे, प्रभाकर वासेकर, पांडुरंग घोटेकर, जिल्हा सचिव प्रा. देवानंद कामडी, ॲड.  गोविंद भेंडारकर,  किशोर पाचभाई, बंडू शनिवारे, महेंद्र ब्राह्मणवाडे आदी उपस्थित होते.

अटींची पूर्तता केली नाहीमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील सेक्शन १२ (२)(क)मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्यशासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. 

 

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणNana Patoleनाना पटोले