मूलभूत अधिकार हिरावू नका

वनजमीनीशी संबंधित १३ फेब्रुवारी २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला. त्या निर्णयामुळे शेकडो वर्षांपासून मुलभूत अधिकारापासून वंचित आदिवासी, मुळनिवासी यांच्यावर घाला पडण्याची भिती आहे. शेकडो वर्षांपासून हे मुळ निवासी जमीनी राबून कुटूंबाचे उदरनिर्वाह करीत आहेत.

ठळक मुद्देआदिवासी बांधवांची मागणी : पंतप्रधान कार्यालयाला निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली :आदिवासी बांधवांचे मूलभूत अधिकार हिरावू नका, अशी मागणी आदिवासी भागातील सामाजिक कार्यकर्त्याव महिलांनी केली. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालय दिल्लीला निवेदन देण्यात आले.यावेळी महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगड, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेशातील महिला उपस्थित होत्या. त्यात महाराष्ट्र राज्यातील कुरखेडा येथील आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी या संस्थेच्या संयोजिका डॉ. सुभदा देशमुख आणि कोरची येथील सामाजिक कार्यकर्त्या कुमारीबाई जमकातन हजर होत्या.वनजमीनीशी संबंधित १३ फेब्रुवारी २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला. त्या निर्णयामुळे शेकडो वर्षांपासून मुलभूत अधिकारापासून वंचित आदिवासी, मुळनिवासी यांच्यावर घाला पडण्याची भिती आहे. शेकडो वर्षांपासून हे मुळ निवासी जमीनी राबून कुटूंबाचे उदरनिर्वाह करीत आहेत.पण त्या निर्णयामुळे यांचे जीवन उद्वस्त होऊ शकतात. म्हणून केंद्र सरकारने हा निर्णय वापस घेण्यासाठी कार्यवाही करावी,अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.