भाजप सरकारकडून ओबीसींची दिशाभूल

गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करू, राज्यपालांच्या नोकरभरतीच्या अधिसूचनेत दुरूस्ती करून...

शेषराव येलेकर यांचा आरोप : विधानभवनावर ओबीसींचा मोर्चा धडकणार
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करू, राज्यपालांच्या नोकरभरतीच्या अधिसूचनेत दुरूस्ती करून स्थानिकांना आरक्षणाच्या प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये संधी देऊ, गैरआदिवासींची ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली गावे अनुसूचित क्षेत्रातून वगळण्यात येईल, असे आश्वासन भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिले होते. ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने भाजप खासदार व आमदारांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री व राज्यपालांच्या दोन ते तीनदा भेटी घेण्यात आल्या. सहा महिन्यांच्या आत ओबीसींचे सर्व प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन त्यांनी ओबीसी समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. मात्र एकाही आश्वासनाची सहा महिने उलटूनही पूर्तता झाली नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींची दिशाभूल केली आहे, असा आरोप करीत सरकारने ओबीसींची दिशाभूल तत्काळ थांबवावी, असे आवाहन ओबीसी कर्मचारी असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष तथा ओबीसी महासंघाचे निमंत्रक प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केले आहे.
भाजपच्या ओबीसी सेलचे पदाधिकारी, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यात आली. मात्र यावेळी सदर पदाधिकाऱ्यांनी मागील भेटीत दिलेली आश्वासन पूर्ण का केली नाहीत, असा जाब न विचारता छायाचित्र काढून शिष्टमंडळ गडचिरोलीला परत आले. भाजप सरकार खोटी आश्वासने देऊन ओबीसी समाजाची वारंवार दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाची स्थिती अतिशय दयनिय झाली आहे. अनेक ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडावे लागत आहे. भाजप सरकारच्या विरोधात ओबीसींच्या प्रश्नांना घेऊन ८ डिसेंबर २०१६ रोजी विधानभवनावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने १ लाख ओबीसी लोकांचा विशाल मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असे प्रा. शेषराव येलेकर यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. (स्थानिक प्रतिनिधी)

विरोधी पक्षामध्ये असताना ओबीसी फ्रीशिपची मर्यादा ४.५ लाखांवरून ६ लाख करण्यात यावी, यासाठी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी अनेकदा सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले होते. मात्र सत्तेवर आल्यावर याबाबतचा जीआर काढण्यासाठी त्यांना दोन वर्ष लागले. त्यातही २०१५-१६ च्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांना वाढीव फ्रीशिप उत्पन्न मर्यादेचा लाभ देण्यात येईल, असे चारवेळा सभागृहात सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात जीआर काढताना त्या विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आले, यामुळे भाजप सरकारने ओबीसींचा प्रचंड विश्वासघात केला, असे येलेकर यांनी म्हटले आहे.