१९८६ पासून भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळाली नाही

अहेरी तालुक्यातील वन विकास महामंडळातील मार्र्कंडा वन प्रकल्प विभागातील रोजंदारी मजुरांची भविष्य निर्वाह निधीची कपात

वन विकास महामंडळाकडे रोजंदारीवर केले काम : तब्बल ३० वर्षांपासून रखडला प्रश्न
आलापल्ली : अहेरी तालुक्यातील वन विकास महामंडळातील मार्र्कंडा वन प्रकल्प विभागातील रोजंदारी मजुरांची भविष्य निर्वाह निधीची कपात केलेली रक्कम देण्यासाठी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने सहायक वन व्यवस्थापक टी. जी. तायडे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, वन विकास महामंडळातील मार्र्कंडा वन प्रकल्पात १९८६ पासून बांबू कटाई, फाटे कटाई व रोजंदारीवर काम करीत असताना महामंडळाने १२ टक्के दराने भविष्य निर्वाह निधी कापला. त्याची साधी पावती मजुरांना दिलेली नाही. रोजंदारी रजिस्टरवर अंगठे लावण्यात येत होते. याची चौकशी करून ३० वर्षांपासून प्रलंबित असलेली रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी काँग्रेसच्या अल्पसंख्यांक सेलचे मुस्ताक हकीम, चंद्रकांत बेझलवार, राजू सलुजा, अज्जु पठाण, सलीम शेख, युवक काँग्रेसचे अहेरी विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष बालाजी गावडे, बिरजू गावडे, बंडू सिडाम आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)

वनहक्काबाबतच्या तक्रारींची दखलच घेतली जात नाही
अहेरी तालुक्यात आदिवासी व गैरआदिवासी नागरिकांच्या विविध समस्यांची सोडवणूक करण्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या केंद्र व राज्य योजना संनियंत्रण समितीचे जनसेवक मुस्ताक बब्बू हकीम यांनी केला आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, अहेरी तालुक्यातील वेलगूर टोला येथील वनहक्काचे प्रकरण २००८ मध्ये सादर करण्यात आले होते. ते गहाळ झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही आदिवासी शेतकऱ्यांना पट्टे मिळाले नाही. तर येलचील (कलेम) येथील आदिवासी शेतकऱ्यांना २०१२ मध्ये वनहक्काचे पट्टे मिळाले. परंतु चार वर्ष होऊनही त्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंद घेण्यात आली नाही. उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊनही न्याय मिळालेला नाही. अहेरी तालुक्यातील नवेगाव, तानबोडी, शिवलिंगपूर येथील गैरआदिवासी शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीच्या वनहक्क समितीकडे प्रस्ताव दिला. परंतु तो अजुनही निकाली निघालेला नाही. अहेरी तालुक्यात निराधार लोकांची रक्कम सहकारी बँकांनी हडपल्याची तक्रार तहसीलदारांकडे देण्यात आली होती. परंतु बँकेवर अजुनही कारवाई झालेली नाही. अहेरी तालुक्यातील सहा जिल्हा परिषद क्षेत्रापैकी केवळ एकाच क्षेत्रातील नागरिकांना संपूर्ण योजनांचा लाभ दिला जात आहे, असा आरोपही हकीम यांनी केला आहे.