१७८ वैयक्तिक दावे मंजूर

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ च्या तरतुदीनुसार एटापल्ली तालुक्यातील ५४ गावातील भूधारक नागरिकांकडून वैयक्तिक

वितरित होणार : एटापल्ली तालुक्यातील ५४ गावांचा समावेश
एटापल्ली : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ च्या तरतुदीनुसार एटापल्ली तालुक्यातील ५४ गावातील भूधारक नागरिकांकडून वैयक्तिक दाव्याचे प्रस्ताव मागविण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ५४ गावातील तब्बल १७८ वैयक्तिक दावे मंजूर केले आहे. या दाव्याचे वितरण सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानांतर्गत कार्यक्रमात करण्यात येणार आहे.
मंजूर करण्यात आलेल्या वैयक्तिक दाव्यांमध्ये एटापल्ली तालुक्यातील गेदा येथील १८, दालदा येथील ३, दिंडवी १, उमगट्टा १, सिनभट्टी २, मुगनेर १, वडसाकला ५, कसनसूर २, वेनासर १, कोताकोंडा १, कोथरी ४, गडेरी ४, पुन्नर १, वाघेझरी १, उडेरा ३, आलदंडी २, तुमरगुंडा (खु.) १, तुमरगुंडा (बु.) १, वासामुंडी १, जवेली २, तोडसा १, आलेगा १, पेठा २, ताटीगुड्डम २, येमली २, मंगुळा १, सेवारी १, हालेवारा २, मवली १, दोडहुर ३, मरकल २, बुर्गी १, वटेली १, गोरगुटा ४, जांभिया १, जाजावंडी १, मोडस्के १, गुर्रेवाडा ५, हाचबोडी ३, तागुड्डा १, कोईदवशी ३, घोटसूर १, कारका (बु.) १, भूमकान ७, ताटपल्ली २, चंदनवेली १, एकनसून १, टेका १, कोहका १, रोपी १, भगदंडी १, चोखेवाडा ४, कोटमी १, पेडी १, जीवनगट्टा १, कमके २, उमरगट्टा १, एकरा (बु.) ३८, झुरी १, मुसमराम गुडा १ व एटावाही या गावातील ३ दाव्यांचा समावेश आहे.
राजस्व व इतर विभागांतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती प्राप्त करून नागरिकांनी शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा अप्पर जिल्हाधिकारी देवेंदर सिंह यांनी केले आहे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ च्या तरतुदीनुसार एटापल्ली तालुक्यातील वैयक्तिक दावे प्रशासनाकडे प्राप्त झाले नव्हते. त्यामुळे वैयक्तिक दाव्याचे प्रस्ताव प्रशासनाने भूधारकांकडून मागविले होते. अहेरीचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी देवेंद्रसिंह यांनी उचित कार्यवाही करून जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांच्या सहकार्याने एटापल्ली तालुक्यातील ५४ गावातील तब्बल १७८ वैयक्तिक दावे निकाली काढले आहे. यामुळे या भूधारकांना दिलासा मिळाला आहे. वैयक्तिक दावे निकाली काढल्यामुळे नागरिकांना शासकीय योजनांचा तसेच कृषी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. प्रशासनाप्रती नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. (प्रतिनिधी)