-सिद्धार्थ ताराबाई (मुख्य उपसंपादक)
दिवशी उधाणलेल्या समुद्रानं प्लास्टिकचा कचरा किनाऱ्यावर साभार आणून मुंबईकरांच्या पदरात घातला होता. तो साफ करतानाची मंत्री-सेलिब्रिटींची छायाचित्रं माध्यमांवर झळकली तेव्हा समजलं की जागतिक पर्यावरण दिवस साजरा झाला. अशाप्रकारे वर्षातून एकदा पर्यावरण सण साजरा केला की कसं मोकळं मोकळं वाटतं.
वर्षभराचा आगाऊ पुण्यसंचय होतो किंवा सरलेल्या वर्षातलं प्लास्टिक पाप धुऊन निघतं. आपआपलं वर्तन सुधारण्याच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा वर्षातून एकदा सण साजरा करणं कधीही सोईस्कर.
पर्यावरण दिन साजरा झाल्याच्या समाधानात इंटरनेटवर चाळवाचाळव केली तेव्हा धक्का बसला... आपल्या देशात सिंगल यूज प्लास्टिवर बंदी आहे. उत्पादन, वितरण, विक्री, वापर, आयात अशी बहुस्तरीय बंदी. पण बंदी असलेल्या गोष्टीच उघडपणे का घडतात, असा भाबडा प्रश्न डोक्यात ठेवून आपणही आपल्या रीतीने -उशिरा का होईना- पर्यावरण दिवस साजरा करावा म्हणून कोनाड्यात फेकलेली कापडी पिशवी शोधून मार्केट गाठलं तर तिथलं चित्र विचित्रच होतं. म्हणून एका भाजीवाल्याकडे विश्वासानं भाजी घेण्यासाठी माझ्या कापडी पिशवीचं तोंड उघडलं तेव्हा त्याच्या कपाळावर आठ्या पडल्या. त्याने लपवलेली प्लास्टिक पिशवी काढली होती. त्यातून दिलेल्या भाज्या, मुझे नही चाहिए म्हटलं तर तो म्हणाला, अगर हम प्लास्टिक बॅग नही देते है तो आप जैसे कस्टमर आगे जाते है. आगेवाला उनको प्लास्टिक बॅग देता है और बीएमसी बोलती है प्लास्टिकबंदी है... त्यानं वर्तन बदलाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. कोण कुणाला बदलवणार? कोण बदलणार? भाजीवाल्याचं बरोबर होतं. सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी आहे. भंग केला तर कारवाईची तरतूद आहे. पण केवळ कायद्याने, बंदीने वर्तनात बदल घडवणं अशक्य असतं. माईंडसेट बदलायला हवा.
मध्य आफ्रिकेत एक देश आहे, महामुंबईएवढा. सुमारे दीड कोटी लोकसंख्येचा. वर्षभरात दोन-दोन पावसाळे पाहणारा आणि हजारभर टेकड्यांचं सृष्टीवैभव मिरवणारा. त्याचं नाव रवांडा. प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्याच्या बाबतीत तो खराखुरा विश्वगुरू आहे. कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीबरोबरच नागरिकांच्या वर्तनबदलावर आणि प्लास्टिकच्या रिसायकलिंगवर त्याचा भर आहे.
दुसरीकडे, नेदरलँड्स या देशाने आपले तुरुंग बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची बातमी आहे. कैदीच नाहीत. या देशालाही वर्तनबदलातूनच हे साध्य करता आलं असावं... आणि आपण तथाकथित सुजाण नागरिक, आपले राजकारणी, सेलिब्रिटी फक्त वार्षिक इव्हेंटबाजीत मग्न. पर्यावरणाची चिंता राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर कधी येणार?